NMC News : एकदा डांबरी रस्ता तयार केल्यानंतर तीन वर्षांनी त्यावर रिसर्फेस करणे आवश्यक असते. मात्र सदर खर्च दिवसागणिक वाढत असल्याने महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून रस्ते काँक्रिटीकरण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

त्यासाठी सिंहस्थाच्या माध्यमातून जवळपास सव्वा सहाशे कोटी रुपयांची मागणी शासनाकडे नोंदविण्यात आली आहे. (Demand of 5600 crores for concreting roads NMC Nashik News)

शहरा जवळपास अडीच हजार किलोमीटर रस्त्यांचे जाळे आहे. शहराचा विस्तार वाढत असताना नवीन नगराची निर्मिती होत आहे. या नगरामध्येदेखील रस्त्यांची आवश्यकता आहे. परंतु नवीन रस्ते तयार करताना जुन्या रस्त्यांच्या देखभालीचादेखील खर्च वाढतो.

महापालिकेच्या उत्पन्न मर्यादित असल्याने वाढत्या खर्चाचा भार पेलणे शक्य नाही. सद्यःस्थितीत जवळपास ४३ टक्क्यांपर्यंत महसुली खर्च आला आहे. भांडवली खर्चामध्ये सर्वाधिक खर्च बांधकाम विभागाकडे वर्ग होतो.

त्यातही रस्त्यांवर अधिक खर्च होतो. मागील चार वर्षात महापालिका हद्दीमध्ये रस्त्यांवर बाराशे कोटींहून अधिक रक्कम खर्च झाली आहे. यामध्ये रस्त्याचे रेसर केसिंगसाठी अधिक खर्च झाला आहे.

याच रकमेतून ठराविक रस्त्यांची निवड करून ते रस्ते काँक्रिटीकरण केले असते तर रस्त्यांचे वयोमान तीस वर्षांपर्यंत पोचले असते. त्यामुळे रस्त्यांवरील वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम विभागाकडून रस्ते काँक्रिटीकरणाला प्राधान्य दिले जाणार आहे, अशी माहिती शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी यांनी दिली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

व्हाइट टॅपिंग काँक्रिट रोड

नव्याने तयार झालेला रस्ता तीन वर्षांनी पुन्हा दुरुस्त करावा लागतो किंवा ते गरजेचे असते. त्यामुळे शहरातील डीपी रोड व्हाइट टॉपिंग काँक्रिट करण्याचे नियोजन आहे. ११९ किलोमीटरचे रस्ते पहिल्या टप्प्यात केले जाणार असून, त्यासाठी ६२५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

परंतु महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता निधी नसल्याने शासनाकडे ६२५ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. मुंबई, ठाणे व पुणे महापालिका हद्दीमध्ये रस्त्यांच्या समस्येवर तोडगा म्हणून डीपी रोड काँक्रिटीकरण करण्यात आले आहे.

त्याच पार्श्वभूमीवर नाशिक महापालिका हद्दीमध्येदेखील महत्त्वाचे प्रमुख रस्ते तसेच डीपी रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचे नियोजन आहे. काँक्रिटीकरण केलेला रस्त्याचे आयुर्मान तीस वर्षे असते. डांबरी रस्त्यापेक्षा अधिक खर्च होत असला तरी रस्त्याची गुणवत्ता प्राप्त होते व वारंवार खर्च करावा लागत नाही.