नाशिक : देवळाली(devlali) शिवारातील सर्वे क्रमांक २९५/१ मधील टीडीआर घोटाळ्यासाठी(tdr scam) नियुक्त चौकशी समितीकडून अद्याप कुठलाच ठोस निष्कर्ष बाहेर पडत नसताना राष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या आरएसएल नोबल कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस(RSl nobel Consultancy services) या संस्थेकडून अॅड. शिवाणी दुबे यांनी टीडीआर वाटपासंदर्भात विविध प्रश्न उपस्थित करताना मिळकत विभागाकडे माहिती विचारल्याने महापालिकेचे(nashik carporation) धाबे दणाणले आहेत.

देवळाली शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २९५/१ या जागेवर शाळा, खेळाचे मैदानासाठी आरक्षण होते. जागा मोफत देण्याचे मूळ मालकांनी लेखी दिले असताना शहा बंधूंनी जागा घेऊन महापालिकेकडे ‘टीडीआर’ ची मागणी केली होती. एकूण १५ हजार ६३० चौरसमीटर क्षेत्राचा ‘टीडीआर’ महापालिकेकडून घेताना सिन्नर फाटा येथे असलेली जागा नाशिक रोडच्या बिटको चौक ते पोलिस ठाण्याच्या बाजूने उड्डाणपुलापर्यंत दर्शविली होती. त्यामुळे मूळ जागेचा सरकारी भाव सहा हजार ८०० रुपये प्रतिचौरस मीटर असताना मोक्याची जागा दर्शवून २५ हजार १०० प्रतिचौरस मीटर भावाने ‘टीडीआर’ घेतला. यातून महापालिकेला शंभर कोटींपेक्षा अधिक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला. शहा कुटुंबातील स्नेहा शहा यांना माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या सूचनेवरून तत्कालीन नगररचना सहाय्यक संचालक सुरेश निकुंभे यांना नोटीस पाठविली होती. परंतु, पहिल्या समितीच्या नस्तींच्या दस्तांतून नोटीस गहाळ झाली होती. गाजावाजा झाल्यानंतर एका रात्रीतून नोटीस जागेवर पोचली.

त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीलादेखील नोटीस सापडत नसल्याने पुन्हा नोटीसची फाइल गहाळ झाल्याचा प्रकार समोर आला होता. स्थळदर्शक नकाशा सबळ पुरावा ठरणार असताना चौकशी समितीने त्याकडे दुर्लक्ष केले. स्थळदर्शक नकाशामध्ये ज्या जागेचा टीडीआर घेतला ती जागा, आरक्षित सर्वे क्रमांक २९५/१/अ ही जागा अंतर्गत भागात दर्शविली आहे. बिटको चौक ते रेल्वे पुलादरम्यान २५,१०० रुपये प्रतिचौरस दर, तर पुलाच्या पलिकडे शिंदे गावापर्यंतच्या अंतर्गत भागातील दर ६, १०० रुपये प्रतिचौरस मिटर दर्शविण्यात आला आहे. रेडीरेकनरप्रमाणे विभाग क्रमांकदेखील दर्शविले असताना त्या अनुषंगाने चौकशी करण्याऐवजी रेडीरेकनरचे दरांची खात्री करण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षकांकडे पत्रव्यवहार करत असल्याचे उत्तरे देण्यात आली.

नवीन वळण लागण्याची चिन्हे

शिवसेना महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी स्थायी समिती मध्ये सदरचा विषय चर्चेला आणल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त सुरेश खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा नवीन चौकशी समिती गठित करण्यात आली आहे. परंतु समिती अद्यापतरी निर्णयापर्यंत पोचत नाही. माजी नगरसेवक अॅड. शिवाजी सहाणे व मनसेचे ज्येष्ठ नगरसेवक सलीम शेख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु, पुढे त्या याचिकेचे काय झाले याबाबत त्यांनाही सांगता येत नाही. दरम्यान, आता नव्याने याचिका दाखल करण्यासाठी मिळकत विभागाकडे आरएसएल कन्सल्टन्सी कंपनीने माहिती मागितल्याने या प्रकरणाला नवीन वळण लागण्याची चिन्हे आहेत.