नाशिक : कोरोनाचा प्रादुर्भाव संपून वर्षभराचा कालावधी लोटल्यानंतरही आदिवासी आयुक्तस्तरावर करण्यात येणाऱ्या अन्नधान्य खरेदीच्या १२० कोटींच्या निविदा प्रक्रियेला मुहूर्त मिळालेला नाही. ही निविदा शासनाच्या लालफितीत अडकली आहे. त्यामुळे, आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची हेळसांड होत आहे. काही मुख्याध्यापकांकडून आवश्यक अन्नधान्याची खरेदी केली जात नसल्याने आश्रमशाळेत राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची नामुष्की ओढवली आहे. (Department of Tribal Development tender for purchase of foodgrains of tribal ashram school been stopped Nashik News)

राज्यात आदिवासी विकास विभागांतर्गत ४९९ शासकीय आश्रमशाळा चालविल्या जात असून, यात एक लाख ९७ हजार ८७२ विद्यार्थी विविध अभ्यासक्रमांचे धडे गिरवितात. सुमारे तीनशेहून अधिक आश्रमशाळा विविध दुर्गम भागांत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी सुरगाणा तालुक्यातील माणी शासकीय माध्यमिक व माध्यमिक कन्या आश्रमशाळेत दोन दिवसांपूर्वी विद्यार्थिनींच्या संध्याकाळच्या जेवणासाठी तांदूळ नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्यानंतर ग्रामस्थांनी १०० किलो तांदळाची मदत दिली होती. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

शासकीय आश्रमशाळांना पोषण आहारासाठी अन्नधान्य पुरवठा कंत्राटदारांमार्फत केला जातो. कोरोनापूर्वी अप्पर आयुक्तस्तरावरून ही निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत होती. राज्य शासनाने त्यात बदल करत आयुक्तालय स्तरावरून निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता. कोरोना काळात निविदा काढण्यात न आल्याने अन्नधान्य खरेदीचे अधिकार मुख्याध्यापकांना बहाल करण्यात आलेले आहेत. आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव संपून तब्बल वर्षभराचा कालावधी झालेला असला तरी, अद्यापही अन्नधान्य खरेदीच्या निविदा प्रक्रिया राबविली गेलेली नाही. त्यामुळे आश्रमशाळांना सुरळीत अन्नधान्य पुरवठा होत नसून, विद्यार्थ्यांसह पालकांकडून नाराजी होत आहे.

हेही वाचा : इच्छापत्र करायचंय...मग या गोष्टी नक्कीच माहिती हव्यात....

सुकाणू समितीची प्रतीक्षा

आदिवासी आयुक्त स्तरावरून शासकीय आश्रमशाळांना अन्नधान्य पुरवठ्यासाठी १२० कोटींचे निविदा काढण्यात आली आहे. आयुक्तस्तरावरून निविदा प्रक्रियेचा सोपस्कार पार पाडण्यात आला असून, सुकाणू समितीच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या निविदेवरून मोठा गोंधळ झाला होता. आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळातही निविदा प्रक्रियेला विलंब होत असल्याची चर्चा आहे. परिणामी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहे.