धुळे - येथील महापौरपदाच्या आरक्षणप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी २१ एप्रिलला होणार आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने प्रतिवादींच्या वकिलांना नोटीस देण्यास सांगितले आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते गणेश निकम यांनी दिली. त्यामुळे धुळ्याच्या विद्यमान महापौरांच्या निवडणुकीवर टांगती तलवार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. नागरिकांचा मागास प्रवर्गाला दिलेले आरक्षण हे चुकीच्या धोरणामुळे व सांख्यिकीय माहिती न घेता दिले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ट्रिपल टेस्टचे पालन झालेले नसल्याचे म्हणत श्री. निकम यांनी ९ सप्टेंबर २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत महापौरपदाच्या निवडणूक प्रक्रियेला आव्हान दिले आहे. ही याचिका ११ एप्रिल २०२२ ला सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस आली. त्या वेळी न्यायालयाने पुढील सुनावणी २१ एप्रिलला निश्‍चित केली असल्याचे श्री. निकम यांनी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये के. कृष्णमूर्ती व इतर वि. युनियन ऑफ इंडिया व इतर प्रकरणात नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राजकीय आरक्षण निश्चित करताना भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ३४० अन्वये प्रयोगसिद्ध माहिती उपलब्ध झाल्याशिवाय राजकीय आरक्षण देणे योग्य नसल्याचे म्हटले होते. शिवाय अद्ययावत प्रयोगसिद्ध माहिती असल्याशिवाय आरक्षण देणे न्यायोचित नाही व असे झाल्यास त्यास आव्हान देण्याची मुभा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली आहे. तसेच विकास गवळी वि. महाराष्ट्र शासन व इतर प्रकरणातही ३ मार्च २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयाने धुळे जिल्हा परिषदेत नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी दिलेले आरक्षण रद्द केले. त्या वेळीही सांख्यिकीय माहिती असल्याशिवाय नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी दिलेले आरक्षण चुकीचे आहे.

नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राजकीय आरक्षण देताना सांख्यिकीय माहितीच्या आधारेच आरक्षण देणे योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, या निकालाचे पालन न करता व कुठल्याही प्रकारची सांख्यिकीय माहिती न घेता राज्य शासनाने ९ सप्टेंबर २०२१ ला नागरिकांचा मागास प्रवर्गामधून धुळ्याच्या महापौरपदाची निवडणूक घेतली, असे श्री. निकम यांनी पत्रकात म्हटले आहे.