सिन्नर : जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवसेंदिवस लांबणीवर पडत असून, कार्यकत्यांमध्ये अस्वस्थता दिसून येत आहे.

राज्यातील सत्तातरांचे खेळ पाहता नेमके कोणाशी निष्ठावान राहावे, कोणासोबत जावे, कोणत्या पक्षात काम करावे, हा प्रश्न कार्यकर्त्यांना पडला असून, कार्यकर्ते संभ्रमात आहेत.

गुडघ्याला बांशिग बांधून निवडणूक रिंगणात उतरणाऱ्या इच्छुकांची कोंडी झाली आहे. (Dilemma of aspirants due to delay in elections Administrator on Zilla Parishad Panchayat Samiti and Municipal Council nashik)

ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. परिणामी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपरिषदेवर प्रशासकांची नियुक्ती झाली आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांची तयारी प्रशासनाने केली होती.

कोरोनाची स्थिती सामान्य झाल्यानंतर एप्रिलपासून नगरपालिकेच्या प्रारूप प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जारी केला होता. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद गटनिहाय आरक्षण, गट, गण रचना तसेच जिल्हा अध्यक्षपदाचे आरक्षण या सर्व बाबींची तयारी केली होती.

त्यामुळे अवघ्या काही दिवसांत निवडणुका लागण्याची शक्यता होती. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत निवडणुका नको, अशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी त्यावेळी घेतली.

यातच जून २०२२ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. ओबीसी आरक्षण, पुन्हा नव्याने वॉर्ड रचना, प्रभाग पद्धतीत बदल, असे विविध सुधारणा शिंदे सरकारने पुढे आणल्या. नंतरही ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणे अपेक्षित होते.

मात्र, अद्याप निवडणुकांबाबत हालचाली दिसत नाही. यातच सत्तातंरात दोन पक्ष फुटले अन्‌ दोन गटांत विभागाले गेले. पक्ष फुटीचा परिणाम स्थानिक पातळीवरही झाला आहे. यामुळे कार्यकर्ते संभ्रमात पडले आहेत.

काही जण गटागटांत गेले असले, तरी अनेकांनी आपले पत्ते खुले केलेले नाहीत. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील का? त्यापूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नेमके काय करावे, असा प्रश्न कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित होत आहे. या परिस्थितीमुळे गुडघ्याला बांशिग बांधून रणागंणात उतरण्यासाठी इच्छूक असलेल्यांची कोंडी झाली आहे.