NMC News : सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाच्या मुद्द्यावरून गेल्या अकरा वर्षांपासून रखडलेला महापालिका व जलसंपदा विभागातील पाणी वापराच्या कराराचा प्रश्‍न मार्गी लागत नाही, तोच आता जलसंपदा विभागाने बंद पडलेल्या गंगापूर उजव्या कालव्याचे १९९८ पासूनचे भाडे महापालिकेने अदा करावे यासाठी तगादा लावल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

तसेच, उजव्या कालव्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाल्याने महापालिकेने तातडीने अतिक्रमणे हटविण्यासंदर्भात पत्र पाठऊन कोंडी केली आहे. (Dilemma of NMC by Water Resources Department Letter for removal of right canal rent and encroachment nashik news)

एकीकडे सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचे ९५ कोटी रुपये वाचणार असल्याचा आनंद महापालिकेकडून व्यक्त होत असताना दुसरीकडे आता भाडे कराराचे नवे संकट उभे राहिले आहे. गंगापुर व दारणा धरणातून पिण्यासाठी प्राप्त होणारे पाणी जलसंपदा विभागामार्फत आरक्षित केले जाते.

त्यासाठी महापालिका व जलसंपदा विभागात करार होतो. तसा करार २०११ पर्यंत होता. परंतू, सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचा वाद निर्माण झाल्याने करारनामा रखडला. पिण्याच्या पाण्याचा वापर वाढल्याने जलसंपदा विभागाने सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची अट टाकली.

त्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाने २०११ मध्ये महापालिकेला सिंचन पुनर्स्थापना खर्चापोटी १५३ कोटी रुपये अदा करण्याची सुचना केली. परंतू, महापालिकेने त्यास हरकत घेतली. त्यानंतर लाभक्षेत्र प्राधिकरणाकडे झालेल्या बैठकीत २०१३ चा पाणी वापर गृहीत धरून सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाची रक्कम ८५ कोटी रुपयांवर आणली गेली.

तर, जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे झालेल्या बैठकीनुसार पुन्हा १९९५ ते २०१४ या कालावधीचा विचार करून सिंचन पुनर्स्थापना खर्च कमी करण्याचा निर्णय घेत ५३ कोटी ४८ लाख रुपये रक्कम निश्‍चित करण्यात आली.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

त्यानंतरही जलसंपदा विभागाने २००६ ते २०१८ या कालावधीसाठी १३५.६८ कोटी रुपये सिंचन पुनर्स्थापना खर्च असल्याचे महापालिकेला कळविले. त्यावर महापालिकेने ६५ टक्के पाणी प्रक्रिया करून पुन्हा गोदावरी नदीत सोडले जात असल्याची भुमिका घेतली.

तत्कालिन पालकमंत्री गिरीष महाजन यांच्या मध्यस्तीने मार्ग काढल्यानंतर महापालिका व जलसंपदा विभागात करार झाला. करारानंतर दुप्पट दराने पाणीपट्टी आकारणी होत नसली, तरी सिंचन पुनर्स्थापना खर्चाचे १३५.६८ कोटी रुपये व दुप्पट पाणीपट्टीची दंडात्मक साठ कोटी रुपयांची अशी एकुण जवळपास १९५ कोटी रुपयांचा बोजा कमी करण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.

जलसंपदा विभागाने आता गंगापूर उजव्या, डाव्या कालव्याच्या भाडे कराराकडे लक्ष वेधले असून, १९९८ मधील करारानुसार दर पाच वर्षांनी करार होणे आवश्‍यक असताना करार झाला नाही. महापालिकेने पंचवीस वर्षाचे भाडे द्यावे, तसेच शहरीकरणामुळे कालव्यावर अतिक्रमण झाल्याने तातडीने हटवावे असे पत्र देत महापालिकेची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.