नाशिक : स्मार्टसिटींतर्गत अशोक स्तंभ ते त्र्यंबक नाकादरम्यान तयार केलेल्या स्‍मार्ट पायलट रस्ताकामाच्या दिरंगाईवरून संबंधित ठेकेदाराला बजावलेल्या सुमारे ८४ लाखांच्या दंडमाफीला महापौर सतीश कुलकर्णी यांच्यासह संचालकांनी हरकत घेतली. स्मार्टसिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल यांची बदली झाली असताना अडीच महिन्यांपासून ते अजूनही कार्यरत असल्याने त्यास हरकत घेण्यात आली. 

नाशिक म्युनिसिपल स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या संचालक मंडळाची सतरावी बैठक गुरुवारी (ता. २९) ऑनलाइन झाली. स्मार्टसिटी कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे अध्यक्षस्थानी होते. गावठाण भागातील कामांची अचूक माहिती मिळण्यासाठी डिजिटल मॅपिंगचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. परंतु महापालिकेच्या अभियंत्यांना गावठाण भागाची खडान्‌खडा माहिती असल्याने त्यांच्या आधिपत्याखाली मॅपिंगचे काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. स्मार्टसिटींतर्गत महात्मा फुले कलादालन, कालिदास कलामंदिर नूतनीकरण, वीज शवदाहिनी, ट्रॅश स्किमर आदी सात प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतर करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला; परंतु हस्तांतरित केल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांवर झालेला खर्च, गुणवत्ता आदींबाबतच्या प्रश्‍नांची उत्तरे महासभेला मिळाल्याशिवाय हस्तांतरित होणार नसल्याची ठाम भूमिका संचालकांनी घेतली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दगडी इमारतीला साजेसे प्रवेशद्वार उभारता त्याच्या बाजूला असलेल्या जिल्हा न्यायालयाचे प्रवेशद्वारही तयार करण्याबाबत महापालिका आयुक्तांना निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले. महापौर सतीश कुलकर्णी, महापालिका आयुक्त कैलास जाधव, स्मार्टसिटीचे सीईओ प्रकाश थविल, केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी रामचरण मिणा, पोलिस आयुक्त दीपक पांडे, स्थायी समिती सभापती गणेश गिते, सभागृहनेते सतीश सोनवणे, शाहू खैरे, गुरुमित बग्गा उपस्थित होते. 

हेही वाचा > दुर्दैवी! शेतातील ती भातकापणी ठरली शेवटची; तरुण शेतकरीच्या बातमीने गाव हळहळले

‘केपीएमजी’ची पाठराखण 

स्मार्टसिटी कंपनीला सल्ला देण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या केपीएमजी कंपनीने पंचवटी व बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम करण्यास नकार दिल्याने अन्य संस्थेला काम देण्याची तयारी कंपनीने करत तसा प्रस्ताव सादर केला होता; परंतु केपीएमजीला सल्ल्याचे आतापर्यंत पाच कोटी रुपये मोजताना काय काम केले, जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी अन्य कंपनी का नियुक्त करायची, असा सवाल करताना संचालकांनी विरोध केला. 

चार्जरसाठी जागेचा परस्पर दावा 

केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयातर्फे इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन व ग्रीन सिटीला चालना देण्यासाठी शहरात २५ चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला; परंतु महापालिकेच्या जागा वापरास दिल्या जाणार असल्याने संचालकांनी त्यास विरोध केल्यानंतर प्रस्ताव तहकूब ठेवण्यात आला. 

हेही वाचा > भररस्त्यात थरार! गळ्याला लावली तलवार आणि घेतले पाच लाख; नागरिकांत दहशत

वेतनवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला 

कोरोनामुळे आर्थिक परिस्थिती नाजूक असताना व स्मार्टसिटी कंपनीच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरून वाद निर्माण झाला असतानाही गुरुवारच्या बैठकीत वाढीव वेतनाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता; परंतु संचालकांनी त्यास हरकत घेत प्रस्ताव थांबविला.