नाशिक : महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत ग्रामपंचायत सदस्यांपासून पंचायत समिती (Panchayat Samiti), जिल्हा परिषद (ZP), नगर पालिका आणि महापालिकांत निवडून आलेल्या सर्वच सदस्यांची जातीनिहाय माहिती मंगळवारपर्यंत (ता.५) सादर करावी, असे आदेश आरक्षणासाठी स्वतंत्ररीत्या नियुक्त माजी मुख्य सचिव जे.के. भाटिया यांनी दिले आहेत. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्तांना तसे आदेश दिले असून त्यांनी आता, तहसीलदार, बिडीओंना ही माहिती वेळेत सादर करण्यासाठी कामाला लावले आहे.

राज्यभर ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मुद्दा गाजत आहे. त्यामुळेच मार्च-एप्रिलमध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता शासन स्तरावरून माहिती संकलित करण्यास सुरवात झाली आहे. यात आयोगाने महाराष्ट्र राज्याची स्थापनेपासून (१९६०) माहिती जमा करत ती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समित्यांची माहिती तहसीलदार, बिडिओ यांना जिल्हा परिषदेची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि ग्रामपंचायत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी, नगरपरिषदांची माहिती संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांनी, महापालिकांची माहिती आयुक्तांनी सादर करावयाची आहे. त्यानुसार त्याचे कामही सुरू झाले आहे.

माहिती जमा करण्यास प्रारंभ

ओबीसी आरक्षण भलेही १९९४ साली अस्तित्वात आले. परंतु १९६० सालापासून निवडून आलेल्या प्रत्येक सदस्यांची जात कुठली होती, याची माहिती आता जमा केली जात आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये निवडून आलेला सदस्य कुठल्या जातीचा होता हे नमूद करावयाचे आहे. त्या प्रमाणे पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्य, नगर पालिका आणि महापालिकांच्या सदस्यांचीही याच स्वरूपात आतापर्यंतची माहिती जमा केली जात आहे.