इगतपुरी : जिल्हा बॅक, सोसायटी आणि राष्ट्रीयकृत बॅंका शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी तगादा लावत आहेत. गतवर्षी कमी झालेले उत्पन्न आणि यंदा तर शेतीची पावसामुळे लागलेली वाट पाहता जगावे कसे असा प्रश्‍न बळीराजापुढे असताना त्यांच्यामागे कर्जवसुलीची भुणभुण लागली आहे. वसुलीसाठी प्रसंगी त्याच्या जमिनीचा लिलाव करण्यासाठी परवानगी मागितली जात आहे. अशा स्थितीत त्याला आधार देण्यासाठी सर्व कर्जवसुलीला स्थगिती द्यावी असे साकडे नाशिक जिल्हा शेतकरी संघटनेने सहकारमंत्री अतुल सावे यांना घातले.

नाशिक जिल्हा शेतकरी व शेतकरी संघटना (स्व. शरद जोशी प्रणित) जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे व जिल्हा संपर्क प्रमुख बाळासाहेब धुमाळ यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी (ता.१) सहकारमंत्री अतुल मोरेश्वर सावे यांची मुंबई येथे भेट घेत जिल्हा बँक थकबाकीदार शेतकऱ्यांची वसुलीविषयी अवगत करण्यात आले.

नोटबंदी, नंतर कोरोना आणि यंदा अतिवृष्टीमुळे शेती पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. ही संकटे सोसण्याची बळीराजाची सहनशक्ती संपली आहे. पीकविमा काढलेल्यांना विम्याचे हप्तेही मिळालेले नाहीत. शासन सतत शेतीमालावर निर्यात बंदी लावून व शेतीमाल आयात करून शेतीमालाचे भाव हेतुपुरस्सर पाडत आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचा खर्चही वसूल झालेला नाही.

यंदा अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष, कांदा, गहू व इतर पिकांचे भरपूर नुकसान झाले आहे. तोडणीस आलेली द्राक्ष पावसामुळे क्रॅकिंग होऊन द्राक्षबागांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. द्राक्ष पिकांचे पंचनामे चालू आहेत. शेतकरी कर्जबाजारी होऊन हताश झाला आहे. त्याच्या हातात पैसा आलेला नाही हे शासनाच्या लक्षात आल्याने शेतकऱ्यांना तुटपुंजी नुकसानभरपाई दिलेली आहे.

आजही शेतकरी भरपाई मागत आहे. अशा परिस्थितीत सोसायटी व बँका कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करून त्यावर जमिनीचे मूल्यांकन करण्यासाठी परवानगी मागून लिलाव करण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागत आहे. ही शेतकऱ्यांसाठी गंभीर बाब आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना ताबडतोब कोर्ट वसुलीच्या माध्यमातून कर्जवसुली थांबवावी. जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे, जिल्हा संपर्क प्रमुख बाळासाहेब धुमाळ, प्रदीप पवार, एकनाथ धनवटे, भिमराव बोराडे, बाळासाहेब गायकवाड सुनील भंडारे, आनंदा गायकवाड आदी उपस्थित होते.

जिल्हा बॅंकेकडून चौपट वसुली

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने शेतजमिनीचे मूल्यांकन करून जमिनी जप्त करून सध्या राष्ट्रीयकृत बँका मुद्दलाच्या ५० टक्के कर्जवसुली करून संपूर्ण व्याज माफी देऊन एक रकमी वसुली करत आहेत. अशा पद्धतीने जिल्हा बँकेने पण राष्ट्रीयकृत बँकेप्रमाणे व्याजात सूट देऊन एक रकमी कर्ज वसुली करावी.

मात्र जिल्हा बँक मुद्दलाच्या ४ पट व्याज लावून वसुली करत आहे. आपण यात लक्ष घालून शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय थांबवावा अन्यथा शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन करेल. बिगरशेती कर्जाच्या वसुलीबाबत बँक कारवाई करत नाही. संचालकांकडून वसुलीला स्थगिती मिळाली. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीला स्थगिती द्यावी. बँक शेतकऱ्यांच्या ७/१२ वर नाव लावून शेतकऱ्यांना अजून अडचणीत आणत आहे, हे त्वरित थांबवावे. मुद्दला इतकेच व्याज आकारावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.