नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय कामकाजाविरोधात तक्रारी झाल्यानंतर नाराज असलेले प्रशासक अरुण कदम यांनी आपल्या कार्यकाळात झालेल्या कामकाजाचा सविस्तर अहवाल तयार केला आहे.

आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या बॅंकेला बाहेर काढण्यासाठी केलेले काम, उपाययोजना तसेच बॅंकेतील कामकाज, निर्णय याबाबतचा सविस्तर अहवाल सहकार आयुक्त आणि राज्य बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक यांना अहवाल सादर केला असल्याचे वृत्त आहे. (District Bank Administrator upset with complaints inquiries Working report submitted to Cooperative Commissioner Nashik News)

दरम्यान, प्रशासकीय कामकाजाच्या चौकशीसाठी नेमणूक झालेल्या चौकशी पथकांची चौकशी पूर्ण झाली असल्याचे समजते. या चौकशी पथकाकडून अहवाल सादर झाला की नाही याबाबत समजू शकलेले नाही.

शासनाने संचालक मंडळ बरखास्त करून बँकेवर प्रशासकांची नियुक्ती केली. त्यानंतर शासनाने एम. ए. आरिफ यांची प्रशासक म्हणून नियुक्त केली. त्यांनी बॅंकेच्या वसुलीसाठी प्रयत्न सुरू केला. यात कारखाने भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णयावरून आरिफ यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले.

त्यामुळे नाराज आरिफ यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला. या राजीनाम्यानंतर राज्य सहकारी बॅंकेत काम केल्याचा अनुभव असलेले अरुण कदम यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली. कदम यांनी बॅंकेला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी कठोर निर्णय घेतले. वर्षोनुवर्षे असलेली थकबाकी वसुलीसाठी कठोर पावले उचलत, टॉप १०० थकबाकीदारांची यादी जाहीर केली.

यात अनेक राजकीय नेत्यांची नावे होती. ही यादी जाहीर झाल्यानंतर, राजकीय नेते, त्यांच्या नातलगांना थकबाकीचा भरणा केला. तालुकानिहाय थकबाकीदरांची यादी तसेच जप्त मालमत्तेचे लिलाव करत थकबाकी वसुलीसाठी प्रयत्न केले.

हेही वाचा : योग्य वेळेतच करा इच्छापत्र आणि व्हा चिंतामुक्त

असे असताना त्यांच्याच प्रशासकीय कामकाजाबाबत भरत गोसावी आणि भाऊसाहेब गडाख यांनी गत नोव्हेंबरमध्ये थेट सहकार आयुक्तांकडे तक्रार करून चौकशी करण्याची मागणी केली. यात सहकार आयुक्तांनी या तक्रारीची दखल घेऊन चौकशी कामी सहा अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या पथकाची नियुक्ती केली.

गत आठवड्यात या पथकाने बँकेत जाऊन आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करत तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी केली. मात्र, या चौकशीने प्रशासक कदम नाराज असल्याची चर्चा सुरू झाली.

यातच प्रशासक कदम यांनी आपल्या प्रशासकीय कारकिर्दीत केलेल्या कामकाजाबाबतचा तसेच घेतलेले निर्णय, बॅंकेची आर्थिक स्थिती, वसुली, थकबाकी याचा सविस्तर अहवाल तयार करून सहकार आयुक्तांसह राज्य सहकारी बॅंक व्यवस्थापकास सादर केला आहे. कदम यांनी नाराजीतून हा अहवाल सादर केला असल्याचे बोलले जात आहे.