Nashik District Bank : शेतकऱ्यांची आर्थिक नाडी असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागतील, असे वक्तव्य करणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा बॅंकेला वाचविण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहे, यात यशस्वी झालो, तर जे चुकीचे वागले त्यांना पुन्हा बॅंकेत पाठवू नका, असे वक्तव्य केले आहे.

मंत्री पवार यांचे हे वक्तव्य म्हणजे अनियमियत कर्ज पुरवठाप्रकरणी जिल्हा बॅंकेच्या आजी-माजी संचालकांवर कारवाईचे संकेत तर नाही ना, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. (District Central Co operative Bank which is financial pulse of farmers nashik news)

आधीच, नागपूर जिल्हा बॅंकेतील १५६ कोटींच्या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी माजी मंत्री आमदार सुनील केदार यांना दोषी ठरवत शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यातच जिल्हा बॅंकेच्या बहुचर्चित ३४७ कोटींच्या अनियमित कर्ज वितरणप्रकरणी कलम ८८ च्या चौकशी अतंर्गत बँकेच्या आजी -माजी संचालकांची सुनावणी प्रक्रिया सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे जिल्हा बॅंकेच्या आजी-माजी संचालकांची धास्ती वाढली आहे.

नाशिक जिल्हा बॅंकेची वसुली ठप्प झाल्याने ‘एनपीए’ वाढला आहे. परिणामी जिल्हा बॅंकेचा परवाना धोक्यात आला आहे. त्यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जिल्हा बॅंकेला सावरण्यासाठी शासनदरबारी सुरवात केली. त्यासाठी मंत्रालयात बैठका होऊन ‘नाबार्ड’च्या माध्यमातून मदत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी बॅंकेला ‘अॅक्शन प्लॅन’ बनविण्याचे निर्देश दिले.

बॅंक वाचविण्याचे प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी बॅंकेसंदर्भात कठोर निर्णय घ्यावा लागेल, असे कळवण दौऱ्यात सांगितले होते. दरम्यान, २ जानेवारीला सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकडे ८८ अतंर्गत सुनावणी झाली. याचा निर्णय राखीव आहे. याचवेळी नाशिक दौऱ्यात उपमुख्यमंत्री पवार यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान, पुन्हा जिल्हा बॅंकेवर भाष्य केले.

यात जिल्हा बॅंकेला परवाना रद्द होऊ नये, यासाठी तिला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शर्तीने प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात यशस्वी झालो, तर जे चुकीचे वागले त्यांना पुन्हा बॅंकेत पाठवू नका. ‘नाबार्ड’ने मदत करायची, राज्य शासनाने निधी द्यायचा, आम्ही सर्व निस्तरायचे आणि पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ असे होऊ नये, असे वक्तव्य व्यासपीठावर बसलेल्या माजी संचालकांकडे बघून केले होते. हे वक्तव्य जिल्हा बॅंकेच्या माजी संचालकांविरोधात कारवाई करण्याचे तर नव्हते ना, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.