नाशिक : जिल्ह्याभरात फेब्रुवारी अखेरपर्यंत जिल्हास्तरीय यंत्रणेने वनहक्क दाव्यांचे तब्बल ३३ हजार १३१ दावे मान्य करत लाभार्थी शेतकऱ्यांना ७८ हजार ३७६.३ हेक्टर क्षेत्र वितरित केले.

पण त्याच वेळी फेटाळलेल्या दाव्यांची संख्या अधिक असल्याने त्याविरोधात निघालेल्या मोर्चाच्या अनुषंगाने जिल्हा यंत्रणा एप्रिल अखेरपर्यंत वनहक्के दावे निकाली काढणार आहे. (District collector Gangatharan D statement Forest rights claims settled in district by April nashik news)

गेल्या आठवड्यात विविध मागण्यांसाठी किसान सभेच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी दिंडोरी ते मुंबई निघालेल्या लाँग मार्चनंतर दोन सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती आदिवासी शेतकऱ्यांच्या अडचणींबाबत बैठक घेणार आहे.

दरम्यान, गावागावातून जाऊन वन हक्क दाव्यांचे प्रकरणे तपासण्याचे आदेशही देण्यात आले. त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांच्यासह प्रशासनातील अन्य वरिष्ठ अधिकारी झाडून कामाला लागले आहे.

अडीच हजार दावे प्रलंबित

जिल्ह्यात फेब्रुवारी अखेरपर्यंत ५७ हजार १२३ वनहक्कांचे दावे यंत्रणांकडे दाखल झाले. त्यात वैयक्तिकचे ५६ हजार १२२ दावे असून उर्वरित सामूहिक दावे आहेत. प्रस्तावांच्या पडताळणीनंतर ३३ हजार १३१ दावे मान्य करत लाभार्थींना ३२ हजार ३०४ सातबाऱ्यांचे वितरण करताना ७८ हजार ३७६.३ हेक्टर क्षेत्र देण्यात आले.

ग्राम पातळीपासून तर जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर विविध पातळ्यांवर २१ हजार ५६९ अमान्य दावे प्रलंबित आहेत. एकट्या जिल्हा यंत्रणेकडे सध्या त्यातील २ हजार ४२३ दावे प्रलंबित आहेत. विभागीय वनहक्क समितीकडे एकूण १२ हजार ०८० दावे दाखल झाले. त्यापैकी समितीने केवळ ७० दावे पात्र ठरविले आहेत.

हेही वाचा : एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

तसेच २ हजार २१५ दावे फेटाळून लावतानाच ५ हजार ११२ दावे पेसा क्षेत्राबाहेरील असल्याचे सांगत निकाली काढले. सध्या विभागीय समितीबरोबर जिल्हा व उपविभागीय समिती पुन्हा पाठविलेले असे एकूण ४ हजार ६८३ दावे प्रलंबित आहेत.

- ५८ गावात कर्मचारी उपलब्ध होणार

- प्रत्येक गावात १० बचत गट तयार

- स्मशानभूमीची सोय करण्याचे नियोजन

- घरकूल योजनेत लाभार्थ्यांना संधी देणार

- रेशनकार्ड, धान्य वितरणाचे प्रश्न सोडविणार

"मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासनानंतर द्विसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. त्यात, माजी आमदार जिवा गावित हेही आहेत. जिल्हास्तरावर त्यातील अनेक विषय मार्गी लावले जाणार आहे. एप्रिल महिन्याअखेरपर्यंत हे प्रश्न मार्गी लावण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे."

- गंगाथरन डी. जिल्हाधिकारी, नाशिक