पान तीन ---------------- जिल्हा परिषद बँकेवर त्रिसदस्यीय समिती संचालक मंडळ अल्पमतात आल्याने न्यायालयाचा निर्णय सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता.५ : जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ अल्पमतात आल्यामुळे बँकेचे कामकाज सांभाळण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. न्यायालयाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर ही कार्यवाही करण्यात येणार असून बँकेची निवडणूक होईपर्यंत या समितीला कामकाज बघता येईल. जिल्हा परिषद बॅंकेच्या दहा संचालकांनी राजीनामे दिल्यानंतर सत्ताधारी संचालक मंडळ अल्पमतात आले. त्यावर अध्यक्ष नीलेश देशमुख यांनी तातडीने जिल्हा उपनिबंधक यांनी पत्र देत कामकाजासाठी रिक्त असलेल्या जागी दोन संचालकांची नेमणुकीची मागणी केली होती. जिल्हा उपनिबंधक भोळे यांनी तातडीने प्रदीप आहिरे आणि अनिल वाघ या दोन संचालकांच्या नियुक्तीचे आदेश ३१ जुलै २०२६ ला काढले. या नियुक्तीविरोधात दहा संचालकांनी विभागीय सहनिबंधक संभाजी निकम यांच्याकडे अपील दाखल करत स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र, झालेल्या सुनावणीत विभागीय सहनिबंधक निकम यांनी अपील फेटाळत तो आदेश कायम ठेवला. या विरोधात विक्रम पिंगळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर २४ सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. यात जिल्हा उप-निबंधकांचा सदस्यांच्या नियुक्तीचा ३१ जुलै २०२६ चा आदेश विसंगत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याने न्यायालयाने उपनिबंधकांच्या त्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली देत, उपनिंबधक, बॅंक प्रशासन व संचालकांना बाजू मांडण्यासाठी १२ ऑक्टोबरला सुनावणी ठेवली होती. मात्र, तत्पूर्वी अल्पमतातील संचालकांनी न्यायालयात धाव घेत सुनावणी घेण्याची मागणी केली. त्यावर सोमवारी (ता.५) न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने उपनिबंधक यांनी दोन संचालक नियुक्तीची प्रक्रीया ही अवैध ठरविली. दोन संचालक अवैध ठरल्याने संचालक मंडळ अल्पमतात असल्याने ते बरखास्त करण्यात येऊन तीन जणांचे प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असल्याचे सांगितले जाते. ..................... सहकार कायद्याची पायमल्ली करत घाईघाईत दोन संचालकांनी केलेली नियुक्ती ही न्यायालयाने अवैध ठरविली आहे. दोन संचालक अवैध ठरल्याने अल्पमतात गेलेल्या संचालकांना घरचा रस्ता दाखवला. तीन जणांचे प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करून सहा महिन्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. -रवींद्र आंधळे, माजी अध्यक्ष, जि.प. कर्मचारी बॅंक .............. संचालक मंडळातील तीन सदस्यांना बँकेचे कामकाज बघता येणार आहे. यात राजीनामा दिलेल्या एकाही संचालकास संधी मिळणार नाही. उच्च न्यायालयाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. -नीलेश देशमुख, माजी अध्यक्ष जिल्हा परिषद कर्मचारी बँक