किरण कवडे : सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक : उद्योग, व्यवसायांना चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेच्या माध्यमातून अनुदान वाटपात जिल्हा उद्योग केंद्राने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. कोल्हापूर, अहमदनगर व पुणे या जिल्ह्यांना मागे टाकत नाशिकने वर्षभरात ५५४ प्रकरणांसाठी २६ कोटी ७२ लाखांचे अनुदान मिळवून दिले.

विशेष म्हणजे, या प्रकरणांमध्ये उत्पादित क्षेत्रातील सर्वाधिक प्रकरणांमुळे जिल्ह्यात सुमारे दहा हजार रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. (District Industry Center of Nashik tops state in grant distribution Creation of 10 jobs nashik news)

जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रासाठी शहरी व ग्रामीण भागातील सर्वसाधारण प्रवर्गातील कर्जधारकांना १५ ते २५ टक्के अनुदान दिले जाते. तर विशेष प्रवर्ग, एससी, एसटी, अपंग, माजी सैनिक, ओबीसी व अल्पसंख्याकांना २५ ते ३५ टक्के अनुदान दिले जाते.

उत्पादित घटकातील कर्जदारास ५० लाख रुपये व सेवा क्षेत्रातील व्यक्तींना २० लाखापर्यंत कर्जपुरवठा केला जातो. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मान्यता दिल्यानंतर जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत संबंधित व्यक्तीचे प्रकरण बॅंकेकडे जाते.

बॅंकेने कर्जप्रकरणास मंजुरी दिल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात अनुदान वर्ग होते. अशा पद्धतीने जिल्हा उद्योग केंद्राने २०२२ :२३ या वर्षात एकूण २४०० प्रकरणांना मंजुरी दिली. त्यापैकी तब्बल ९०० प्रकरणे बॅंकांनी नामंजूर केले. तर ९५० प्रकरणे बॅंकांकडे प्रलंबित आहेत.

मंजूर प्रकरणांमध्ये उत्पादन घटकातील ३०७ प्रकरणे व सेवा क्षेत्रातील २४७ प्रकरणांचा समावेश आहे. उत्पादित क्षेत्रात इंजिनिअरिंगमधील सीएनसी, व्हीएनसी मशिन्स, फूड प्रोसेसिंग, मसाले, बेदाणे, बेकरी, अन्नप्रक्रिया उद्योग, पैठणी मॅन्युफॅक्चरिंग, मालेगावमधील लूमचाही समावेश आहे. त्यामाध्यमातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दहा हजार रोजगारांची निर्मिती झाली.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

अर्जदारांना तालुकास्तरावर अर्ज भरण्यास काही अडचण भासल्यास त्यांना जिल्हा उद्योग केंद्रातून सहकार्य केले जाते. महासीएमईजीपी.जीओव्ही.इन या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. राज्यातील राष्ट्रीयाकृत बॅंका, शेड्यूल्ड बॅंक, खासगी बॅंकांमार्फत कर्जपुरवठा होतो.

महिलांना ६० टक्के कर्जवाटप

जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून पाठवलेल्या प्रकरणांमध्ये बॅंकांनी महिलांची ३४३ कर्ज प्रकरणे मंजूर केले आहेत. एकूण मंजूर प्रकरणांपैकी तब्बल ६० टक्के कर्जवाटप हे महिलांना झाले. त्यामुळे उत्पादन घटक, महिला, एससी, एसटी समाजाला न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून झाल्याचे मंजूर प्रकरणांच्या अभ्यासावरून दिसून येते.

"जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांविषयी रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, रोजगार मेळाव्यांमध्ये माहिती दिली. मर्यादित कर्मचाऱ्यांमध्ये अधिकाधिक प्रकरणांना मंजुरी देण्याचा आम्ही सकारात्मक प्रयत्न केला. बॅंकांनी यात अधिक सहकार्य केले असते, तर अधिक प्रकरणे मंजूर झाली असती. त्यादृष्टीने आम्ही आता प्रयत्नशील आहोत."

-संदीप पाटील, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, नाशिक