नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीची २०२३ या आर्थिक वर्षाच्या आर्थिक नियोजनासाठी सोमवारी (ता.१२) जिल्हा नियोजन समितीची त्रैमासिक बैठक होणार आहे. त्यात खर्च करावयाच्या ६५ टक्के निधीसह प्रलंबित विषयावर चर्चा अपेक्षित आहे. (DPDC 65 percent expenditure planning in 3 months Approval of many old topics in quarterly meeting Nashik News)

पालकमंत्री दादा भुसे अध्यक्षस्थानी असतील. बैठकीत सर्वसाधारण योजनेसाठी अखर्चित निधीसह पंचवटीला ‘क’ तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्याच्या मागील वर्षाच्या प्रलंबित कामांना मंजुरी दिली जाणार आहे. तसेच मागील वर्षी श्री भुजबळ आणि श्री कांदे यांच्यातील वादाने निधी खर्चात नाशिक जिल्हा ३६ व्या स्थानी होता, त्यामुळे आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी म्हणजे ३१ मार्चपर्यंत ६५ टक्के निधी खर्चाचे आव्हान आहे.

यंदाच्या २०२२-२३ वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ६०० कोटी रुपये, आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ३०८ कोटी रुपये आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत १०० कोटी रुपये अशा १००८.१३ कोटींच्या आराखड्याला मंजुरी मिळाली आहे. पण असमान निधी वाटपाच्या आरोपावरून दोन वर्षांपासून वाद आहे. नांदगावचे आमदार सुहास कांदे यांनी थेट माजी पालकमंत्री भुजबळ यांनाच आव्हान दिले. नंतरच्या काळात राज्यात सत्तांतर होऊन शिंदे -फडणवीस सरकार सत्तेत बसले.

हेही वाचा : Credit Score :असा वाढवा तुमचा ‘क्रेडिट स्कोअर’

नवीन सरकारने माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी डीपीडीसीच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. आता या कामांवरील स्थगिती उठविल्याने विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पुढील आर्थिक वर्षासाठीचा आराखडा प्रशासन तयार करीत असून, १२ डिसेंबरला होणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) बैठकीत तो सादर करण्यात येणार आहे. यंदा सर्वसाधारण योजनेंतर्गत ५०० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला असला तरी राज्य नियोजन बैठकीत त्यामध्ये वाढ सुचवली जाणार आहे.

यंदाच्या वर्षात ३५ टक्के निधी खर्च झाला आहे., मागील वर्षी श्री भुजबळ आणि श्री कांदे यांच्यातील वादाने निधी खर्चात नाशिक जिल्हा ३६ व्या स्थानी होता त्यामुळे आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी म्हणजे ३१ मार्चपर्यंत ६५ टक्के निधी खर्चाचे आव्हान आहे.