नाशिक महापालिकेचा बिगुल वाजला आहे. प्रभागांचे रेखांकन आणि आरक्षणचा टप्पा जानेवारीच्या मध्यापर्यंत पूर्ण होईल. जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात निकाल लागण्याची शक्यता आहे. या निकालाचा प्रभाव काहीअंशी निवडणुकांवर नक्कीच पडणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या ओबीसी आरक्षणाबाबत वेगवेगळ्या भूमिका आहेत. मात्र निवडणूक आयोगाची भूमिका निवडणुका वेळेत घेण्याची आहे. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रम थोडा-मागे पुढे होईल. पण स्थानिक स्वराज्य निवडणुका निश्चितपणे पार पडतील.

निवडणुका आल्या म्हणजे पैसा आला. इलेक्शन फंड अर्थात, निवडणूक निधीसाठी राजकीय पक्षांची धडपड सुरू होते. त्याची अनेक उदाहरणे आता समोर येत आहेत. आर्सेनिक अल्बम गोळ्यांचे वाटप कोरोनाकाळात झाले. मदत स्वरूपात केलेल्या या गोळ्यांच्या वाटपाचा निधी मंजुरीसाठी स्थायीच्या सभेत पुढे आल्यानंतर सत्ताधारी भाजपचे मनसुबे स्पष्ट झाले. निविदांचे तुकडे पाडणे, बिलांचे तुकडे करणे, कमी कालावधीच्या निविदा आणणे, सोयीच्या अटी-शर्ती लावत विशिष्ट ठेकेदारांना कामे देण्यासाठी चढाओढ लागल्याचे या कालखंडात दिसून येते. घंटागाडीच्या निविदेसाठी झालेली रिंग सर्वश्रुत आहे. निविदेपूर्वी असलेले २४ ठेकेदार शेवटी १८ च उरले. या सगळ्यात नाशिक शहरातील रस्त्यांची कामे थंडावली आहेत. शहरातील पायाभूत सोयी-सुविधांच्या माध्यमातून ‘इलेक्शन फंडा’ला गवसणी घालण्याचा प्रयत्न सध्या प्रकर्षाने दिसून येतो.

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकादेखील महापालिका निवडणुकांसोबतच होणार आहेत. जिल्हा परिषदेचे प्रत्यक्ष बजेट जरी कमी असले तरीदेखील सरकारी योजनांच्या अर्थकारणातून ‘इलेक्शन फंड’ कसा उभा करता येईल, याची ‘चाचपणी’ सध्या सुरू आहे. निधीची पळवापळवी हा जिल्हा परिषदेतील तसा नेहमीचा कळीचा मुद्दा. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून होणारी प्रमुख कामं म्हणजे रस्ते आणि लघुपाटबंधारे योजना. मात्र आता निवडणुकीच्या तोंडावर या कामांकडे दुर्लक्ष होणार, हे स्पष्ट आहे. दुरुस्तीची कामं हे जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचाराचं मोठं कुरण मोकळं झालंय. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या सगळ्यात शिक्षण, कृषी या मुलभूत क्षेत्रांकडे मात्र कमालीचं दुर्लक्ष होतं जाईल. निवडणुकांच्या अर्थकारणाचा असा हा प्रभाव जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात दिसून येतो.

ओमिक्रॉनचा संसर्ग अन् खानदेशचा कित्ता

ओमिक्रॉनचा संसर्ग पुढच्या काही दिवसांत फोफावेल की नियंत्रणात राहील, हे स्पष्ट व्हायला अजून थोडी वाट पाहावी लागेल. जगभरातील परिस्थिती पाहता, ओमिक्रॉन जीवघेणा नसला तरी त्याचा प्रादुर्भाव मात्र वेगाने होत आहे. ओमिक्रॉनला अटकाव करण्यासाठी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेचा किती निधी लागेल, यावरही स्थानिक स्वराज्य संस्थांचं आर्थिक नियोजन अवलंबून आहे. खानदेशात विशेषतः जळगावला सध्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यात घमासान सुरू झालंय. हा कित्ता नाशिकमध्ये गिरवला जाईल की तो ‘राजकीय’ संसर्ग तिकडेच थांबेल, हे पाहणंही आगामी काळात महत्त्वाचं ठरेल.