प्रशासनातील उच्चपदस्थ अधिकारी आणि राजकीय नेते मंडळी यांचं नेहमीच विळ्या भोपळ्याचं नातं राहिलंय. अनेकदा सोबत पण बऱ्याचदा विरुद्ध भूमिका घेत अधिकारी आणि नेते यांच्यात वाद रंगतात. पण या वादाचा शेवट काय होतो, हे नेमकेपणानं कुणीही सांगू शकत नाही. शहरांच्या विकासाचे प्रश्न मात्र या वादात मागे पडतात. नाशिक किंवा राज्याला लागू पडेल, असं केरळचं उदाहरण देणं महत्त्वाचं आहे. केरळमधील शहरांच्या किंवा राज्याच्या विकासाच्या प्रश्नात राजकीय नेते मंडळी कधीही हस्तक्षेप करत नाहीत. नेते तिकडे फक्त राजकारणात सक्रिय असतात. अधिकाऱ्यांना कामाची मोकळीक असल्यानं पर्यटनाच्या क्षेत्रात केरळने जागतिक स्तरावर स्वतःचं स्थान निर्माण केलं आहे. अगदी छोटी-छोटी ठिकाणं केरळमध्ये उत्तमरित्या जोपासली गेली आहेत. थोडक्यात राज्याचा चेहरा असलेल्या विकासाच्या मुद्द्यांवर केरळमध्ये राजकारणी लोक प्रशासनातील उच्चपदस्थांची कधीही अडवणूक करत नाहीत. आपल्याकडे या सगळ्याच्या अगदी विरुद्ध स्थिती आहे. सध्या तर प्रशासन, पोलीस प्रशासन, नेते आणि राजकीय पक्ष यांच्यात उभे गट निर्माण झालेले आहेत. सामान्य जनतेसाठी मात्र ही धोक्याची घंटा आहे. सामान्यांचे आणि विकासाचे प्रश्न या सगळ्यात अडकून पडले आहेत.

नाशिक शहराचे पोलिस आयुक्त दीपक पांडे (CP Deepak Pande) आणि महापालिकेचे माजी आयुक्त कैलास जाधव (Kailas Jadhav) हे दोन्ही सध्या चर्चेत आहेत. सध्या अधिक चर्चा दीपक पांडे यांची होत आहे. तर कैलास जाधव यांच्या संदर्भातील चर्चा थोडी मागे पडली आहे. म्हाडा-महापालिका तथाकथित प्रकरणाचे काही अपडेट आले म्हणजे कैलास जाधव यांच्या संदर्भातील चर्चा पुन्हा होते. धार्मिक सण, उत्सव, मोर्चे, कार्यक्रमांना परवानगी नाकारण्यामुळे आणि हेल्मेट सक्तीच्या विषयामुळे दीपक पांडे चर्चेत आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात एक समान धागा आहे, तो म्हणजे राजकीय हस्तक्षेपाचा आणि दबावाचा. कायद्याचं राज्य आहे, असं फक्त म्हणण्यासाठी नसतं. ते प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. नेते, राजकीय पक्ष लोकानुनयासाठी काहीही करु शकतात, पण प्रशासन, पोलीस प्रशासन लोकानुनयासाठी नाही, त्यांना नियम आणि कायद्याच्या चौकटीत काम करावं लागतं, हे काही मंडळी बहुदा विसरुन गेली आहेत. कायद्यावर बोट ठेवत अनेकांची कोंडी करणारे दीपक पांडे मात्र सामान्यांच्या नजरेत हिरो ठरतात. नाशिककरांना हेल्मेटची सवय लावण्यात ७०-८० टक्क्यांपर्यंत आलेलं यश हे याची साक्ष आहे.

दीपक पांडे यांना बदलीची चाहूल लागताच त्यांनी पोलिस महासंचालकांना बदलीसाठी विनंती अर्ज पाठवून दिला. आता त्यांची बदली झाल्यास राजकीय हस्तक्षेपामुळे झाली असं चित्र होण्याची शक्यता फार कमी उरते. कारण त्यांनी बदली होण्यापूर्वीच विनंती अर्ज करुन ठेवलाय. कैलास जाधव यांच्या बदलीच्या फाईलवर १४ मार्चला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सही झाली होती. विधान परिषदेत नाशिक म्हाडा आणि महापालिका यांच्या संदर्भातील चर्चा २१ मार्चला झाली. चर्चेनंतर आयुक्तांची बदली तातडीने करायला हवी, असे आदेश निर्गमित करण्यात आले. जर बदलीच्या फाईलवर १४ मार्चला सही झाली असेल, तर सभागृहात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांना किती अर्थ उरतो, हे स्वयंस्पष्ट आहे. या संदर्भातील घडामोडी आणि तारखा सगळ काही सांगून जातात. पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा या उक्तीनुसार बदलीसाठी अर्ज पाठवून दीपक पांडे यांनी असं होऊ नये, याची तजवीज करुन ठेवली आहे.

म्हाडा (MHADA) आणि महापालिकेचं (Municipal Corporation) प्रकरण फार लांब जाईल, अशी शक्यता दिसत नाही. मुंबईतील म्हाडा आणि नाशिकमधील म्हाडा यात मुलभूत फरक आहे. हा फरक जागांच्या, फ्लॅटच्या किंमतींचा आहे. राज्यात केवळ मुंबईत म्हाडाचं घर सामान्यांना परवडतं, अन्यत्र नाही. मुंबईत म्हाडाची घरे खाजगी बिल्डर्सच्या तुलनेत स्वस्त आहेत. मुंबई वगळता सर्वच ठिकाणी म्हाडाची घरे आणि खाजगी विकासकांनी बांधलेल्या घरांच्या किंमतीत फारसा फरक नाही. त्यामुळे सामान्य लोक म्हाडाच्या घरांकडे वळत नाहीत. जी घरे आहेत, ती शहराच्या बाहेर आहेत. असं का आहे, हे म्हाडाने शोधून काढण्याचे आदेश मंत्री महोदयांनी द्यायला हवेत. जो मु्द्दा नाशिकच्या संदर्भात उपस्थित झाला, त्यात तथ्य आढळलं तर त्यात म्हाडाच गोत्यात येण्याची शक्यता असल्याचं माहितगार सांगत आहेत. ज्या- ज्या प्रकरणांमध्ये महापालिकेने ओसी दिलेले आहेत. त्या सगळ्या प्रकरणांमध्ये म्हाडाच्या कर्मचाऱ्यांनी चिरीमिरी करत एनओसी बहाल केल्याचं काही अधिकारी खाजगीत सांगत आहेत. त्यामुळे जर म्हाडाची यंत्रणा या सगळ्या प्रकरणात दोषी आढळली तर मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हाडावर कारवाई करतील का, किंवा या प्रकरणातील नेमकं तथ्य बाहेर आणणार का, हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे. गरीब जनतेचा कळवळा असेल तर मुंबई व्यतिरिक्त राज्यातील म्हाडासाठी वेगळी नियमावली करायला हवी. त्यात अधिक स्पष्टता हवी. मुंबई बाहेरची म्हाडाची घरे घेण्यासाठी सामान्य लोक पुढे का येत नाहीत, याचा सखोल अभ्यास व्हायला हवा. अन्यथा काहीतरी, कोणीतरी, कोणालातरी सांगायचं आणि सरते शेवटी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर खापर फोडायचं, हे चित्र काही बरं नाही.