नांदगाव : पर्जन्यमानाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या व पुरेशा प्रमाणात पाऊस झालेल्या गावांना सरसकट एकाच तराजूत मोजण्याच्या कार्यपद्धतीचा फटका तालुक्यातील बाणगाव, भार्डी व न्यायडोंगरी या महसूल मंडळांना बसला.

तालुक्यात दुष्काळाची सर्वत्र भीषणता असूनही केवळ पर्जन्यमापक सुविधा नादुरुस्त असणे अथवा नसावी असे गृहीत धरूनच जाहीर करण्यात आलेल्या महसूल मंडळातून बाणगाव, भार्डी व न्यायडोंगरी वगळण्यात आले आहे. (Drought despite lack of rain gauges Status of 3 new revenue boards in Nandgaon taluka Nashik News)

दोन वर्षांपूर्वी तालुक्यातील महसुली सज्जाची पुनर्रचना करताना चारऐवजी आठ महसुली मंडळे अस्तित्वात आली तर सज्जाची संख्या पंचेचाळीसवर गेली. एकेका तलाठ्याचा अतिरिक्त भार कमी होऊन महसूली कामकाजात सुसुत्रता येणे अपेक्षित होते.

तालुक्यात महसूल व कृषी विभागाकडील असलेली पर्जन्यमापन यंत्रणा व त्यातील नोंदीमध्ये कायम तफावत असते. २०१८ ला देखील दुष्काळाच्या काळात असाच पर्जन्यमापनाचा गोंधळ उडाला होता, त्याची पुनरावृत्ती आज पुन्हा दिसून आली.

नांदगाव मंडळात असलेले बाणगाव नव्याने मंडळ झाले आहे. वेहळगावमधून न्यायडोंगरी तर हिसवळमधून भार्डी तयार झाले. कागदावर महसुली मंडळे आली, मात्र या मंडळांना पर्जन्यमापन यंत्रच दिले गेले नाहीत.

दोन महिन्यापूर्वी बाणगाव व न्यायडोंगरीला पर्जन्यमापन यंत्रे मिळाली तर भार्डीला अद्यापही मिळालेले नाही, त्यामुळे पावसाचा डेटा संकलित झाला नाही. डेटा संकलित झाला नाही म्हणून दुष्काळसदृश यादीत देखील समावेश होऊ शकला नाही.

खरे म्हणजे एप्रिल महिन्यात ज्या गावांना टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागतो आणि ज्या गावांना एरवी कायम टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो त्या बाणगाव पंचक्रोशीतली गावे दुष्काळसदृशतेच्या यादीतूनही निसटल्याने संतापाची भावना निर्माण होणे साहजिक आहे.

कागदी सोपस्कार म्हणजे कर्तव्यपूर्ती मानून प्रशासकीय कारभाराचा गाडा हाकणाऱ्या संबंधिताची मोठी गोची महेंद्र बोरसे यांच्या बेमुदत उपोषणकाळात उघडी पडली होती, सरसकट दुष्काळाच्या दाहकतेत होरपळणाऱ्या तालुक्याच्या महसुली मंडळात आठही मंडळे येणे आवश्यक असताना दुर्दैवाने ती आली नाहीत त्याचा फटका आता जनतेला सहन करावा लागत आहे.

"दुष्काळाच्या प्रश्नावर आता मंडळनिहाय उपोषणे करण्याची वेळ आली आहे. वगळण्यात आल्याच्या प्रकारानंतर बाणगाव भागातील जनतेवर प्रशासनावर संतापली आहे. उपोषणे, आंदोलने केल्याशिवाय काहीच द्यायचे नाही हे प्रशासनाच्या अंगवळणी पडले आहे."

- बापूसाहेब कवडे, ज्येष्ठ नेते.