दुष्काळात जनावरे जगवायची कशी ‘मागेल त्याला मुरघास’ योजना लागू करण्याची मागणी सकाळ वृत्तसेवा चांदवड, ता. १५ : शेतात पिकले नाही, पाण्याची टंचाई आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध होण्याची शाश्वती नाही, अशा परिस्थितीत पशुधन जगवायचे कसे, हा प्रश्न दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. शेतीला जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित चाऱ्याच्या वाढत्या खर्चामुळे बिघडत आहे. त्यामुळे ‘मागेल त्याला मुरघास’ योजना उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व पात्र दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत तातडीने लागू करून मुरघास खरेदीसाठी अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावे, अशी मागणी होत आहे. दुष्काळी परिस्थितीत उभी पिके जळून जातात, विहिरींची पाणीपातळी घटते आणि पिण्याच्या पाण्यासाठीही धावपळ करावी लागते. अशा वेळी जनावरांसाठी हिरवा चारा पिकवायचा कसा, हा मूलभूत प्रश्न आहे. चारा लागवडीसाठी बियाणे उपलब्ध करून दिले, तरी सिंचनासाठी पाणी नसेल तर त्याचा उपयोग होत नाही. बाजारातून चारा खरेदी करावा लागत असल्याने पशुपालकांचा खर्च वाढत आहे. दूध विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न चारा आणि पशुखाद्यावर खर्च होत असल्याने दुग्ध व्यवसाय अडचणीत येत आहे. अशी या भागातील पशुपालकांची खंत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड, नांदगावसह दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत पशुधन वाचविण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र निर्णय घेऊन योजनेचा विस्तार करावा. धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील पात्र दुष्काळग्रस्त तालुक्यांचाही यामध्ये समावेश करावा. राज्य शासनाने १६ सप्टेंबर २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे विदर्भ व मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकास प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता दिली. या प्रकल्पात चारा पिके, कडबाकुट्टी यंत्रे आणि मुरघासाशी संबंधित घटकांचा समावेश आहे. मात्र, दुष्काळ आणि चारा टंचाईचा सामना करणाऱ्या उत्तर महाराष्ट्रातील पशुपालकांनाही अशाच मदतीची आवश्यकता आहे. अनुदान जमा करा प्रत्येक शेतकऱ्याकडे मुरघास तयार करण्याची सुविधा असेलच असे नाही. त्यामुळे तयार मुरघास खरेदी करण्यासाठी पात्र पशुपालकांना आर्थिक मदत द्यावी. अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यावर जमा केल्यास शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर मुरघास खरेदी करणे शक्य होईल. त्यासाठी गावनिहाय जनावरांची संख्या, चारा उपलब्धता आणि गरजू पशुपालकांचे सर्वेक्षण करून पारदर्शक लाभार्थी यादी तयार करावी. शासनाने ‘मागेल त्याला मुरघास’ योजना उत्तर महाराष्ट्रातील पात्र दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत तातडीने लागू करून मुरघास खरेदीचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे. अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.