जिल्हा परिषदेतून... शेतकऱ्यांना दिलासा, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती ----------------------------------- दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना दिलासा, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची भेट आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेसाठी चौकशीचा बडगा अशा त्रिसूत्राने जिल्हा परिषद प्रशासनाने यंदाच्या दिवाळीत सकारात्मकतेचा नवा प्रकाश पाडला आहे. - किरण कवडे दुष्काळ आणि टंचाईच्या नकारात्मक वातावरणामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांमध्ये सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी दीपावलीच्या शुभ मुहूर्तावर एक मोठा निर्णय घेतला. जिल्हा परिषदेतील आरोग्य विभागातील प्रलंबित पदोन्नतीचा प्रश्न मार्गी लावत त्यांनी अनेक कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचे आणि नवीन नियुक्तीचे आदेश थेट दिवाळीच्या दिवशीच दिले. प्रशासनाकडून ऐन सणाच्या दिवशी हे हक्काचे ''दीपावली गिफ्ट'' मिळाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपल्या भावना अनावर झाल्याचे दिसून आले. केवळ पदोन्नती जाहीर न करता, त्याच दिवशी तत्काळ नियुक्तीचे आदेश दिल्याने कर्मचाऱ्यांमधील आनंद द्विगुणित झाला. प्रशासनाचा हा संवेदनशील चेहरा कर्मचाऱ्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण करणारा ठरला आहे. एकीकडे दिवाळीचा उत्सव सुरू असताना, जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर शासन व प्रशासन आता पूर्णपणे प्रयत्नशील झाले आहे. संभाव्य पाणीटंचाई आणि चाराटंचाईवर प्रभावी उपाययोजना कशा करायच्या, या दृष्टीने सूक्ष्म नियोजन आखले जात आहे. शेतकऱ्यांचे पशुधन वाचवण्यासाठी जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाने ३ कोटी रुपयांचे चारा बियाणे मोफत वाटण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या या मोहिमेत कृषी विभागानेही सक्रिय सहभाग घेतला असून, शेतकऱ्यांपर्यंत तब्बल ३० हजार चारा मिनी-कीट पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यामुळे ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त चारा कसा उपलब्ध होईल, याचे ठोस नियोजन करण्यात आले आहे. कृषी व पशुसंवर्धन या दोन्ही विभागांकडून चाऱ्याचे नियोजन होत असताना, आता जलसंपदा विभागालाही पाण्याचे योग्य नियोजन करावे लागणार आहे. टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून भूजल पातळीचा अहवाल प्राप्त होणे आवश्यक असते. हा विभाग वर्षातून जानेवारी, मार्च, मे आणि सप्टेंबर अशी चार वेळा भूजल पातळी तपासतो. गेल्या सप्टेंबरमधील अहवालाच्या आधारे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने संभाव्य उपाययोजनांचा आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्याला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. मात्र, वेळेचा अपव्यय टाळण्यासाठी आणि जिल्ह्यातील संभाव्य टंचाईचा अचूक फेरआढावा घेण्यासाठी भूजल मापन विभागाला तातडीने फेर सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या नवीन सर्वेक्षणातून टंचाईची अचूक तीव्रता स्पष्ट होईल आणि त्यानुसार भविष्यातील उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली जाईल. प्रशासकीय कामात केवळ संवेदनशीलताच नाही, तर पारदर्शकता आणि शिस्त राखण्यासही मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी प्राधान्य दिले आहे. शिक्षण विभागातील प्राथमिक शिक्षणाधिकारी साईलता सामलेटी यांच्यावरील कथित आरोपांची चौकशी करण्यासाठी प्रशासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी एक उच्चस्तरीय ''त्रिसदस्यीय समिती'' गठित करण्यात आली आहे. एखाद्या जबाबदार अधिकाऱ्याविरुद्ध गंभीर आरोप झाल्यानंतर त्याला त्वरित कामकाजापासून दूर करणे आणि प्रकरणाची सखोल चौकशी करून त्याचा वेळेत निपटारा करणे, ही कार्यपद्धती प्रशासकीय शिस्तीच्या दृष्टीने वाखाणण्याजोगी आहे. केवळ आरोपांच्या आधारे अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ अधिकारांपासून वंचित ठेवणे अयोग्य असले, तरीही पारदर्शकतेसाठी चौकशी करून योग्य निर्णय घेतला जाणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ही भूमिका चोखपणे बजावल्यामुळे या प्रकरणाचा निपक्षपातीपणे निपटारा होईल आणि दोषींवर कडक कारवाई करणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा आता व्यक्त केली जात आहे. एकंदरीत, दुष्काळासारख्या गंभीर संकटाचा सामना करतानाच, प्रशासकीय शिस्त आणि कर्मचाऱ्यांचे कल्याण साधत जिल्हा परिषदेने या दिवाळीत जनमानसात एक नवा विश्वास निर्माण केला आहे.