नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीच्या सन २०२१-२२ च्या प्रारूप आराखड्याची येत्या शनिवारी (ता.३०) पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होणार आहे. त्यात, नियोजन विभागाकडून सर्वसाधारण, आदिवासी व अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठीचा ७३३ कोटींचा प्रारूप आराखडा सादर केला जाणार आहे.

यंदाचा आराखडा १११ कोटींनी कमी असणार आहे. या आर्थिक वर्षातील या पहिल्याच बैठकीत, कोरोनाचा दणका विकास कामावर दिसण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, नियोजन बैठकीत, वाढीव निधीला मंजूरी मिळू शकते. असा नियोजन विभागाच्या सूत्रांना अपेक्षा आहे. 

नियोजित कामांसाठी निधीचा वाणवा

कोरोनामुळे जिल्हा नियोजन समितीची रखडलेली बैठक अखेर ३० जानेवारीला होणार आहे. कोरोनाच्या संकट आले अन २३ मार्च २०२० पासून जिल्ह्यात लॉकडाऊन घोषित झाला. त्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात नियोजित कामांसाठी निधी देखील मिळाला नव्हता. सुरुवातीला १० टक्के नंतर ३३ टक्के निधीचे सप्टेंबरनंतर वितरण झाले. त्यामुळे काम शक्यच नव्हते. अखेर नोव्हेंबरमध्ये निधी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला अन शासनाकडून नियोजित आराखड्यांनुसार प्रत्येक जिल्ह्यास निधीचे वितरण झाले. 

हेही वाचा > हॉटेल मालकाने बळजबरीने ग्राहकाकडून घेतला ८० हजारांचा ऐवज; मालकावर गुन्हा दाखल

विकास कांमांचा मार्ग मोकळा..

त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यालाहा सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपयोजनांसह अनुसूचीत जातीं उपयोजनांसाठी मिळून मंजूरी मिळालेले ८२५ कोटी रुपये प्राप्त झाले. आता मार्चपर्यंत ही पैसे खर्च करायचे होते. त्यातच डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात ग्रामंपचायत निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु झाली अन पुन्हा कामे आचार संहितेच्या कचाट्यात सापडली. १८ जानेवारीला निकाल जाहीर झाल्यानंतर आचार संहिता संपल्याने आता विकास कामांचा शुभारंभाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठीचा हा आराखडा ७३३ कोटींचा करण्यात आला असून, या आराखड्यात मागील आराखड्याच्या तुलनेत १११.१५ कोटी रुपयांच्या विकासकामांच्या निधीची गरज आहे. त्यानुसार ३० जानेवारीला बैठक होणार आहे. 

२०२१-२२ आर्थिक वर्षाचा संभाव्य आराखडा 

- सर्वसाधारण योजना - ३४८.८६ कोटी 
- आदिवासी उपयोजना - २८३.८५ कोटी 
- अनुसूचित उपयोजना - १००.२९ कोटी 

हेही वाचा > सिनेस्टाइल पाठलाग! खंडणीची मागणी करणारा पोलीसांकडून ट्रेस; पोलिसांत गुन्हा दाखल

जिल्हा नियोजन समितीने सर्वसाधारण, आदिवासी व अनुसूचित जाती उपयोजनांचा ७३३ कोटींचा प्रारूप आराखडा केला आहे. यंदाच्या वर्षाच्या तुलनेत तो १११ कोटींनी कमी असला, तरी राज्यस्तरीय नियोजन आढावा बैठकीत वाढीव आराखड्याला मान्यता मिळू शकते. त्यामुळे विकास निधीला कात्री लावल्याचे दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात निधी वाढू शकतो. 
- किरण जोशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक