नाशिक : लॉकडाउनमुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था गडगडल्याचा परिणाम नागरिकांच्या क्रयशक्तीवर झाला असून, त्याचा फटका शहराच्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला बसला आहे. एप्रिल ते जुलैअखेर या चार महिन्यांच्या कालावधीत अवघे १०२ बांधकाम प्रस्तावांना मंजुरी मिळाल्याने त्यातून रिअल इस्टेटचे वास्तव समोर आले आहे. बांधकामाचे प्रस्ताव घटल्याने महापालिकेच्या महसुलावरही परिणाम झाला आहे. मासिक वीस ते पंचवीस कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असताना चार महिन्यांत अवघे वीस कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. 

महापालिकेच्या महसुलावर परिणाम 
नाशिक शहरात औद्योगिक क्षेत्रानंतर सर्वाधिक रोजगार व बाजारात पैसा फिरविणारा रिअल इस्टेटचा व्यवसाय आहे. रिअल इस्टेट व्यवसायात जमीन खरेदी-विक्री व निवासी किंवा व्यावसायिक इमारती उभारण्याचा समावेश होतो. लॉकडाउनमुळे लिक्विड कॅश नसल्याने जमीन खरेदी-विक्रीचे सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. किमान डिसेंबरअखेरपर्यंत परिस्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता कमी असल्याचे जाणकार सांगतात. त्यापाठोपाठ कन्स्ट्रक्शन व्यवसायावर परिणाम झाल्याचे महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडील आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.

लॉकडाउनमुळे फक्त १०२ बांधकामांना चार महिन्यांत परवानगी,

१ एप्रिल ते ३१ जुलै या कालावधीत बांधकाम परवानगीसाठी २७१ प्रस्ताव दाखल झाले. त्यातील १०२ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. हार्डशिपची २१ प्रस्ताव दाखल झाले, त्यातील दोन प्रकरणे मंजूर करण्यात आले. भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी २१५ प्रस्ताव दाखल झाले. त्यातील ४५ प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली. १२८ प्रलंबित आहेत. ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी सात प्रस्ताव दाखल झाले. बांधकाम परवानगी, हार्डशिप, भोगवटा परवानगी, ना हरकत दाखला या चार प्रकारांत एकूण ५१४ प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यातील १४९ मंजूर करण्यात आले. २४७ प्रकरणे अद्यापही प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. 

अवघे वीस कोटी प्राप्त 
एप्रिल ते जुलैअखेरपर्यंत नगररचना विभागाला सरासरी ८० कोटींचा महसूल मिळणे अपेक्षित होते; मात्र अवघे वीस कोटी रुपये प्राप्त झाले. यात हार्डशिप, एफएसआय, टीडीआर इन्फ्रास्ट्रक्चर फी, गटार जोडणी शुल्काचा समावेश आहे.  

रिपोर्ट - विक्रांत मते

संपादन - ज्योती देवरे