नाशिक : नाशिक महापालिकेत (NMC) ३०० चौरस मीटरपर्यंतच्या परवानगी, भोगवटा परवानगी प्रस्ताव, ऑनलाइन पद्धतीने व उर्वरित प्रस्ताव ऑफलाइन (offline) पद्धतीने स्वीकारण्यात येणार आहेत. शासनाने ३ डिसेंबरपासून संपूर्ण राज्यासाठी एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मंजूर केली आहे. त्याला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

महाआयटीमार्फत विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीच्या चाचणी (computer system test) प्रक्रियेसाठी राज्यात नाशिक महापालिकेसह १८ संस्थांची निवड करण्यात आली होती. यासंदर्भात ५ मे २०२१ च्या पत्रानुसार महाआयटीने विकसित केलेली संगणकीय प्रणाली वापराबाबत पत्र प्राप्त झाल्यानंतर नाशिक मनपात ऑनलाइन विकसन परवानगीची सुरवात करण्यात आली. मात्र, संगणकीय प्रणालीमधील त्रुटीमुळे परवानगी देताना अडचणी येत असल्यामुळे तसेच मनपाच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असल्यामुळे मनपामार्फत २८ मे २०२१ ला नगरविकास विभागास (Urban Development Department ) पत्राद्वारे कळवून ४ जून २०२१ पासून ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन असे दोन्ही प्रकारचे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले होते.

संगणकीय प्रणाली पूर्णपणे विकसित झाली नसल्यामुळे सदर प्रणालीची अंमलबजावणी करताना तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे शासनाच्या १५ सप्टेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये ३१ डिसेंबरपर्यंत ऑफलाइन पद्धतीने विकसन परवानगीसाठी शासनाने मान्यता दिली. त्यानंतर पुन्हा ११ मार्च २०२२ महापालिका संगणकीय प्रणाली पुढील तीन महिन्यांत कार्यान्वित केली जाणार असून, महापालिकांना ३१ जून २०२२ पर्यंत ऑफलाइन पद्धतीने विकसन परवानगीसाठी परवानगी दिली आहे. त्यानुसार नाशिक महापालिकेत बांधकाम परवानी पूर्णतः ऑफलाइन ऐवजी ३०० चौरस मीटर पावेतोच्या भूखंडासाठी बांधकाम व भोगवटा परवानगी प्रस्ताव तसेच भूखंडाचे एकत्रीकरण व उपविभाजनाचे सर्व प्रस्ताव ऑनलाइन पद्धतीने, तर उर्वरित प्रस्ताव ऑफलाइन पद्धतीने स्वीकारण्यात यावेत, अशा सूचना दिल्या आहेत.