वाडीवऱ्हे (जि. नाशिक) : दुगारवाडी (ता. त्र्यंबकेश्वर) येथे कागदावर नळ पाणीपुरवठा योजना (Water Supply Scheme) पूर्ण आहे. प्रत्यक्षात काहीच नाही. पाणीपुरवठा योजनेची चोरी झाली तर नाही ना, असा प्रश्न गावकऱ्यांना पडला आहे. त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी श्रमजीवी संघटनेने केली आहे. (Dugarwadi water supply scheme problem not solved yet Nashik News)

दुगारवाडीला नळ पाणीपुरवठा योजना करावी, या मागणीसाठी श्रमजीवी संघटनेने मागील महिन्यात त्र्यंबकेश्वर पंचायत समितीवर हंडा मोर्चा काढला होता. त्यानंतर प्रशासनाने तात्पुरता टँकरने पाणीपुरवठा सुरू केला होता. नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर का होत नाही, याबाबत अधिक माहिती मिळविली, तेव्हा ही धक्कादायक माहिती मिळाली. दुगारवाडीसाठी ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेंतर्गत २०१८ ला नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठी ९ लाख ६० हजार रुपये मंजूर करून काम पूर्ण झाले आहे, असे लेखी पत्रच प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. दुगारवाडीला नळ पाणीपुरवठा झाली. मग योजना गेली कुठे? दुगारवाडीची नळ पाणीपुरवठा योजना चोरीला गेली की काय, असे प्रश्न गावकऱ्यांना पडले आहेत.

दुगारवाडी महाराष्ट्रात धबधब्यामुळे प्रसिद्ध आहे. पावसाळ्यात येथे धो धो पाऊस पडतो. नदी, नाले दुथडी भरून वाहतात. पुरामुळे त्याना ओलांडता येत नाही. मात्र, उन्हाळ्यात आदिवासी जनतेला पाण्यासाठी दाही दिशा फिरण्याची वेळ येत आहे.

दुगारवाडीच्या नागरिकांना रात्री पाण्याचा शोध घेऊन आणावे लागते. येथील महिलांना हांडाभर पाण्यासाठी हिंस्र वन्यप्राण्यांची चिंता न करता जीव धोक्यात घालावा लागतो. १९७२ ला वाडीची स्थापना झाली. ७२ च्या दुष्काळात इतकी भयंकर वाईट स्थिथती पाण्याची झाली नव्हती, अशी खंत गावकऱ्यांनी व्यक्त केली.

पहाटे महिलांना बरे पाणी मिळते. सकाळी पाण्यासाठी जाणाऱ्या महिलांना जनावरे पीत नाहीत, असे गढूळ पाणी आणावे लागते. दुगारवाडीला बारमाही रस्ता नाही. त्यामुळे शासकीय योजनांसाठी लागणारी यंत्रसामुग्री, बांधकाम साहित्य आणता येत नाही. त्यामुळे योजना राबवता येत नाहीत.

"राज्यात दुगारवाडीचाच पाणीटंचाईचा प्रश्न नाही. १०५ वाड्यापाड्यांवर भीषण पाणीटंचाई आहे. एका शेन्द्री पाड्याचा पाण्याचा प्रश्न सुटला. म्हणजे सर्व राज्याचा सुटला आहे, असे नाही. जनावरे पाणी पिणार नाहीत, असे पाणी आदिवासी नागरिकांना प्यावे लागते हे दुर्दैव आहे. दुगारवाडी पाणीपुरवठा योजनेबाबत जिल्हा परिषद आणि आदिवासी विकास विभागाचा समन्वय नसल्याने हे प्रकरण घडले आहे. याबाबत आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी सांगतात माहिती नाही. आम्ही पैसे जिल्हा परिषदकडे दिले आहेत."
- भगवान मधे, श्रमजीवी संघटना