नाशिक : देशात आलेल्या कोरोनाच्या संकटामुळे (coronavirus) शालेय शिक्षण विभागाने (education department) सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा पडू नये म्हणून मान्यता व इतर बाबींवर खर्च न करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र लाच प्रकरणी पोलिस कोठडी मिळालेल्या जिल्हा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली वीर-झनकर यांनी या निर्देशांकडे सरळ दुर्लक्ष करीत दिलेल्या शिक्षक मान्यतेमुळे त्यांच्या कार्यकाळातील मान्यता दिलेल्या शिक्षकांचे काय याबाबत आता प्रश्‍नचिन्ह तयार झाले आहे. शालेय शिक्षणमंत्री, शिक्षण आयुक्त, मंत्रालय आता या मान्यता रद्द करणार की संबंधितांना दिलासा देणार याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे या मान्यतेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर पडलेला कोट्यवधींच्या भाराला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आयुक्तांच्या कारवाईकडे लक्ष : सरकारी तिजोरीवर भार

डॉ. वीर-झनकर यांच्या अटकेनंतर शैक्षणिक मान्यतेतून शिक्षण विभागात होत असलेल्या भ्रष्टाचार व त्यातून होत असलेल्या कोट्यवधी रुपयांचे जपलेले आर्थिक हितसंबंध यांची उघड चर्चा होऊ लागली आहे. देशात मार्च २०२० मध्ये लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाने एक पत्र काढत सरकारच्या तिजोरीवर शिक्षकसेवक, सेवासातत्य, मुख्याध्यापक, वर्गखोल्या आदींसह विविध खर्चिक बाबींना मान्यता न देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकलेल्या डॉ. वीर-झनकर यांनी विभाग प्रमुखपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या विभागातून साडेतीनशेहून अधिक मान्यतेची प्रकरणे मार्गी लागली आहेत. या मान्यतांमुळे सरकारच्या तिजोरीवर बोजा वाढला आहे.

चौकशीची झालीय फॅशन

शिक्षण विभागात गोंधळाची परिस्थिती आढळली की, चौकशी करायची अशी तोंड भरुन आश्‍वासने सरकारकडून दिली जातात. ही आश्‍वासने विधीमंडळाच्या सभागृहातील असतात. पण त्या चौकशीचे पुढे काय होते? याचे उत्तर राज्यातील जनतेला मिळत नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या चौकशीची फॅशन झाल्याची टीका शिक्षण क्षेत्रातून होऊ लागली आहे. आता पुन्हा नव्याने सरकारची प्रतीमा मलीन होणारा प्रकार माध्यमिक शिक्षण विभागात घडला असल्याने पुन्हा तीच फॅशन पुढे येणार की खऱ्या अर्थाने शिक्षण विभागाला लागलेली कीड समूळ नष्ट केले जाणार? हा खरा प्रश्‍न आहे.