नामपूर, (जि. नाशिक) : कोरोनाकाळात गरिबांसह सर्वसामान्यांना स्वस्त धान्य दुकानांनी मोठा आधार दिला. राज्यात दरमहा सुमारे सात लाख शिधापत्रिकांवर जिल्हांतर्गत पोर्टेबिलिटीचा वापर करून धान्याचे वाटप केले जाते. एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ या काळात ९४.५६ लाख शिधापत्रिकाधारकांनी जिल्हांतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधेद्वारे अन्न-धान्याचा लाभ घेतला.

स्थलांतरित कामगार, ऊसतोड मजूर, आदिवासी यांना होणार लाभ.

राज्यात ‘एक देश- एक रेशनकार्ड’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाल्याने स्थलांतरितांना योजना वरदान ठरली आहे. राज्यात स्वस्त धान्य दुकानांतून स्थलांतरित कामगार, ऊसतोड मजूर, आदिवासी आदी स्थलांतरण करणाऱ्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्थलांतरणाच्या ठिकाणी कोणत्याही रास्त भाव दुकानांत त्यांना अनुज्ञेय असलेले धान्य प्राप्त करून घेण्याची सुविधा पोर्टेबिलिटीद्वारे ई-पास उपकरणांवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याकरिता लाभार्थ्यांना सद्यःस्थितीत असलेल्या शिधापत्रिकांवरील १२ अंकी क्रमांकाचा वापर करून आधार प्रमाणीकरणाद्वारे धान्य वितरित करण्यात येते.

या राज्यांमध्ये सुरू झाली योजना.

राज्यात ‘एक देश- एक रेशनकार्ड’ योजनेची सुरवात २०१८ मध्ये झाली. केंद्र शासनाच्या या योजनेंतर्गत संबंधित रास्त भाव दुकानात आधार प्रमाणीकरण करून लाभार्थ्याला पोर्टेबिलिटीद्वारे देशातील कोणत्याही राज्यातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून तसेच राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यातून धान्य उचलण्याची सोय उपलब्ध झाली. ऑगस्ट २०१९ मध्ये आंध्र प्रदेश व तेलंगणात ‘एक देश- एक रेशनकार्ड’ योजनेची अंमलबजावणी प्रायोगिक स्वरूपात करण्यात आली. त्यानंतर जानेवारी २०२० पासून महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, झारखंड, हरियाणा, त्रिपुरा व गोवा या बारा राज्यांमध्ये योजना सुरू झाली.

इतर राज्यांतील ३ हजार ५२१ शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रात धान्याची उचल.

कार्डधारक बायोमेट्रिक आधार प्रमाणित करून कोणत्याही राज्यातून धान्य घेऊ शकतो. या योजनेंतर्गत १५ एप्रिल २०२१ पर्यंत महाराष्ट्रातील ६ हजार ३२० शिधापत्रिकांवरील लाभार्थ्यांनी बाहेरील राज्यांमध्ये धान्याची उचल केली आहे. तसेच इतर राज्यांतील ३ हजार ५२१ शिधापत्रिकाधारकांनी महाराष्ट्रात धान्याची उचल केली आहे. या योजनेसंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी योजनेच्या माहिती-चित्राच्या प्रती रास्त भाव दुकानात व शिधावाटप कार्यालयात प्रसिद्ध करण्यात आल्या. माहिती-चित्रे ग्रामविकास विभागाच्या ‘व्हिलेज बुक’वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. योजनेसंदर्भात केंद्र शासनातर्फे सर्व रास्त भाव दुकानदारांसाठी २५ मार्चला नुकतेच ऑनलाइन प्रशिक्षणही घेण्यात आले होते.

योजनेच्या माहितीकरिता टोल फ्री हेल्पलाईन

केंद्र शासनाने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (डब्ल्यूएफपी) यांच्या सहकार्याने देशातील सात शहरांमध्ये जेथे आंतरराज्य स्थलांतरितांची संख्या जास्त आहे. तेथे ‘एक देश- एक रेशनकार्ड' योजनेंतर्गत आंतरराज्य पोर्टेबिलीटीसंदर्भात जनजागृती अभियान राबविण्यात येत आहे. ‘एक देश- एक रेशनकार्ड’ या योजनेच्या माहितीकरिता टोल फ्री हेल्पलाईन क्रमांक १४४४५ कार्यान्वित करण्यात आला आहे.

आकडे बोलतात...

- स्वस्त धान्य दुकाने : ५ लाख ४५ हजार ८९९

- बायोमेट्रिक धान्य दुकाने : ४ लाख ८८ हजार ८३२

- एकूण रेशनकार्ड : २३ कोटी ६१ लाख

- एकूण लाभार्थी : ७९ कोटी २७ लाख