Employment : सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील विवादीत एशियन कंपनीचे सील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मंगळवारी (ता. ११) पोलिस बंदोबस्तात तोडून संबंधितांना ताबा दिला. यामुळे सुमारे ८० कामगारांची रोजीरोटी सुरू झाल्याचा दावा अॅड. पंकज चौधरी व व्यवस्थापक वीरेंद्र झा यांनी पत्रकार परिषदेत केला. (Employment of 80 workers of Asian company started Execution of High Court Order nashik news)

शासनाने सदर कंपनीवर विविध आर्थिक देणी लक्षात घेऊन १९९२ ला कंपनी अवसायनात आणली. शासनाने मुख्य गेटवर सील ठोकले. तर पीएफ व इएसआयसीने कंपनीचे मशिन सील केले, असे असताना या कंपनीचे इतर तुकडे केलेल्या ६८/४ प्लॉटवर चार मजली असलेल्या ७२ हजार स्क्वेअर फुटाच्या इमारत तत्कालीन संचालक यांनी एशियन इको लायटिंग कंपनीशी २०१३ मध्ये अडीच कोटीच आर्थिक सह्या घेऊन या कंपनीला २०२७ पर्यंत कंपनीचे कामकाज पाहण्यासाठी करार केला.

पण याच प्लॉटच्या मागे असलेल्या शहा इलेक्ट्रो कंपनीचे संचालकांनी मात्र सदर कंपनीवर हक्क असल्याची तक्रार पोलिसांकडे केली. या तक्रारींची सुनावणीत कलम १४५ अंतर्गत रूपेश दिरवाणी यांच्या मालकी असलेल्या एशियन इको लायटिंग कंपनी ताबा शहा यांना देण्याचा आदेश दिला.

तसेच पोलिस बंदोबस्तात पंधरा दिवसांपूर्वी सदर कंपनीचे ८० कामगार बाहेर काढून शहा यांच्या ताब्यात दिली. शहा यांनी ताबा घेताच गेटवर कुलूप लावले, पण दुसरीकडे एशियन इकोचे संचालक रूपेश दिरवाणी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

यावर उच्च न्यायालयाने ८० कामगारांची रोजीरोटी विचार करून कंपनी रूपेश दिरवाणी यांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश दिले, असे कंपनीचे वकील अॅड. पंकज चौधरी यांनी सांगितले. कंपनीचे व्यवस्थापक वीरेंद्र झा यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने व पोलिस आयुक्तांनी सुरक्षा दिल्याने १० एप्रिलला दुपारी कंपनीचा रूपेश दिरवाणी यांना ताबा दिल्याने कंपनी सुरू झाली.

सहाय्यक आयुक्ताची चौकशी

सदर कंपनी ही एमआयडीसी व शासनाच्या मालकीची असताना याबाबत सहाय्यक पोलिस आयुक्तांनी एकतर्फी निकाल दिल्याची तक्रार गृहमंत्रालय व पोलिस आयुक्तांकडे करण्यात आली होती. या तक्रारीची दखल घेत संबंधित सहाय्यक आयुक्तांची खातेंतर्गत चौकशी सुरू झाल्याचे पोलिस वर्तुळातून सांगण्यात आले.