मुंबई : भारतीय अर्थव्यवस्थेला प्रचंड ताकद देण्याचे सुप्त सामर्थ्य रिटेल क्षेत्रात आहे, परंतु भारतात एकतर या क्षेत्रात खूप कमी व्यावसायिक आहेत आणि जे आहेत ते उच्च करांच्या दडपणामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सक्षमतेने स्पर्धा करू शकत नाहीत.

त्यावर उपाय म्हणून सरकारने हे व्यावसायिक व सर्वसामान्यांवरील करांचे ओझे कमी करावे आणि अनिवासी भारतीय तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यवसायांना भारतातील रिटेल क्षेत्रात थेट गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन द्यावे, अशी अपेक्षा अदील ग्रुप ऑफ सुपरमार्केट्स कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक मसालाकिंग डॉ. धनंजय दातार यांनी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून व्यक्त केली आहे. (encourage non resident Indians to invest in the retail sector Masalaking Dr datar Expectations of donors from upcoming budget mumbaI)

ते म्हणाले, “भारतीय रिटेल क्षेत्रापुढे एकाच वेळी संधी आणि आव्हाने उभी आहेत. कोविड साथीनंतरच्या काळात वस्तूंच्या किमती वाढल्या. मात्र त्या प्रमाणात सर्वसामान्यांचे उत्पन्न अथवा नोकरदारांचे पगार वाढलेले नाहीत.

वाढत्या महागाईला तोंड देण्यासाठी लोक दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या वापरात कपात करू लागले आहेत ज्याचा परिणाम उत्पादनांचा खप कमी होण्यात दिसून येत आहे. सरकारने हे करांचे दर कमी करून वैयक्तिक करदात्यांना दिलासा दिल्यास त्यांच्या मासिक उत्पन्नाचा अधिक भाग ते खरेदीवर खर्च करू शकतील आणि उत्पादनांचा खप पुन्हा वाढेल.

त्याचवेळी रिटेल क्षेत्रातील व्यावसायिकांवरही उच्च करांचे दडपण असल्याने ते अडचणीत आले आहेत. त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करणे कठीण होत आहे. म्हणूनच रिटेल क्षेत्र अर्थसंकल्पाकडे मोठ्या आशेने पाहात आहे."

भारतातील प्रचंड लोकसंख्येच्या तुलनेत तसेच रिटेल बाजारपेठही प्रचंड उलाढालीची असताना या क्षेत्रात व्यावसायिकांची संख्या अद्यापही पुरेशी नाही. त्यामुळे भारतीय परदेशात जाऊन व्यवसाय करतात पण देशात मात्र मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होत नाही परदेशांच्या तुलनेत स्थानिक वेतनमानही आकर्षक नसते.

यावर उपाय म्हणून सरकारने अनिवासी भारतीय व आंतरराष्ट्रीय व्यवसायांना भारतीय रिटेल क्षेत्रात आकर्षित करून कर सवलती दिल्यास तसेच परकी थेट गुंतवणुकीस (एफडीआय) प्रोत्साहन दिल्यास येथे नव्या नोकऱ्या आणि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील, कर्मचाऱ्यांना चांगले वेतनही मिळेल आणि व्यावसायिकांची संख्या वाढल्यास स्पर्धात्मकतेमुळे वस्तूंच्या किमती कमी होऊन सर्वसामान्यांना वस्तू स्वस्तात मिळतील.

अनेक अनिवासी भारतीय जगभरात उत्तम व्यवसाय करतात, पण भारतात गुंतवणुकीस राजी होत नाहीत. हे चित्र बदलणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.