नाशिक : विनयनगर येथील अतिक्रमित बांधकामे तोडण्यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम व अतिक्रमण विभागाला तब्बल सव्वाआठ लाख रुपयांचा खर्च आला आहे.

खर्च वसूल करण्यासाठी अतिक्रमण धारकांवर बोजा टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Expenditure of 8 million to remove encroachment Decision to impose burden on encroachment holders NMC News)

विनयनगर येथील सर्वे क्रमांक ८६६/१/१ ही जागा सैन्यात योगदान दिलेल्या दलितांसाठी देण्यात आली होती. इनामी स्वरूपाची ही जमीन शासनाकडे रीतसर नजरांना भरून नियमित करणे आवश्‍यक होते.

मात्र, शासनाकडे नजरांना भरताना अगदी क्षुल्लक प्रमाणात नजराणा भरून सदर जागेची गुंठेवारी पद्धतीने विक्री करण्याचे उद्योग शाह बिल्डर्सकडून झाले. या विरोधात स्थानिक नागरिकांनी आवाज उठवला.

तर गरीब नागरिकांची फसवणूक टाळावी म्हणून अनेक संघटनांनी पोलिस आयुक्त व महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन अतिक्रमित बांधकामे तातडीने निष्कासित करावी अशी मागणी केली.

हेही वाचा : प्राप्तिकरासाठी निवडा तुमच्या सोयीची प्रणाली

यासंदर्भात जिल्हा न्यायालयातदेखील दावा या जागांवर घर बांधलेल्या मालकांनी केला. मात्र, जिल्हा न्यायालयाने दावा फेटाळल्यानंतर महापालिकेने सात दिवसांची अंतिम नोटीस बजावली. त्या नोटिशीची मुदत ७ फेब्रुवारीला संपुष्टात आल्यानंतर दुपारपासून नऊ बंगले तोडण्याची कारवाई करण्यात आली.

त्यासाठी महापालिकेने जेसीबी, पोकलॅण्ड तसेच दीडशे पोलिसांचा बंदोबस्त लावला होता. नियमानुसार अतिक्रमित मालमत्तेवर कारवाई करताना होणारा खर्च संबंधित मालमत्ता धारकांकडून वसूल केला जातो.

त्याचप्रमाणे विनयनगर येथील खर्चदेखील ज्यांची बंगले तोडण्यात आली त्यांच्याकडून वसूल केला जाणार आहे. सदर खर्च सव्वाआठ लाख रुपये असल्याचा अहवाल पूर्व विभागाकडून नगररचना विभाग व बांधकाम विभागाला सादर करण्यात आला आहे.