नाशिक : कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी राज्य शासनाने ‘ब्रेक द चेन’अंतर्गत १५ दिवसांची संचारबंदी लागू केली असली तरी कारखाने सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आल्याने उद्योग-व्यवसायावरील आर्थिक संकट टळले आहे.

औद्योगिक कामगारांना दिलासा

नाशिकमधील सातपूर, अंबडसह सिन्नर, गोंदे, इगतपुरी, दिंडोरी भागातील कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगार, कर्मचाऱ्यांना कामावर पोहोता येणार आहे. शंभरपेक्षा अधिक कामगार असलेल्या काही कंपन्यांनी शक्य तितक्या कामगारांची राहण्याच्या व्यवस्थेबरोबरच फूड पॅकेट्सच्या माध्यमातून जेवणाची सोय उपलब्ध करून दिल्याने औद्योगिक कामगारांना दिलासा मिळाला आहे.

गेल्या वर्षी औद्योगिक क्षेत्राचे मोठे आर्थिक नुकसान

गेल्या वर्षी तब्बल तीन महिने संपूर्ण लॉकडाउन असल्याने औद्योगिक क्षेत्राचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करताना सरकारने संचारबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला तरी कामगारांच्या रोजगाराचा विचार केला आहे. कारखान्यांमध्ये कामगारांच्या राहण्याची व जेवणाची सुविधा करून कारखाने चालू ठेवता येतील, असे म्हटले असले तरी नाशिकमध्ये ते शक्य नाही. महिंद्र, सीमेन्स, मायको, सीएट, जिंदाल, एबीबी, ग्लॅक्सो, थायसन क्रुप, मायलन या मोठ्या कंपन्यांमध्ये कामगारांच्या जेवणाची सोय कॅन्टीनच्या माध्यमातून असली तरी वास्तव्याची सोय करता येत नसल्याने अशा कंपन्यांनी कर्मचारी-कामगारांची वाहतूक व्यवस्था केली आहे. छोट्या कंपन्यांना जेवणासह वास्तव्य शक्य नसल्याने अशा कामगारांना कंपन्यांकडून कामावर येण्यासाठी पासेसची व्यवस्था करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी एमआयडीसीकडे कामगारांची नोंद करणे बंधनकारक केले होते. यंदाच्या संचारबंदीतून अट वगळल्याने दिलासा मिळाला असून, कंपनीच्या ओळखपत्रावरदेखील प्रवास करता येणार आहे. त्यामुळे संचारबंदी असली तरी औद्योगिक कारखाने सुरू असल्याने अर्थचक्राची गती पूर्णपणे थांबणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पुन्हा नाशिकवर जबाबदारी

मुंबई, पुणे या शहरांमध्ये कारखान्यांपर्यंत पोचताना कामगारांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे शासनाचा उद्देश सफल होणार नाही. त्यामुळे ऑटोमोबॉईल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्सचे पार्ट तयार करण्याची जबाबदारी गेल्या वर्षीप्रमाणेच नाशिकमधील छोट्या कंपन्यांवर येणार आहे.

सरकारी निर्देशानुसार कारखाने सुरू ठेवता येणार आहेत. कंपन्यांमध्ये वास्तव्य, जेवणाची व्यवस्था नसली तरी मोठ्या कंपन्यांनी कामगारांसाठी वाहने उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांकडे कंपन्यांचे पासेस आहेत, त्यांना कामाच्या वेळेत प्रवास करता येणार आहे.

-नितीन गवळी, प्रादेशिक व्यवस्थापक, एमआयडीसी