Nashik News : नियुक्ती २००५ पूर्वी, तर अनुदान २००५ नंतर मिळाल्याने तांत्रिक कैचीत सापडलेल्या शिक्षकांवर गेली सतरा वर्षे सुरू असलेला अन्याय लवकरच दूर होणार आहे. जुन्या पेन्शन योजनेच्या लाभापासून वंचित शिक्षकांसाठी सुखद बातमी आहे.

२००५ पूर्वी जाहिरात निघून नंतर नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. आता फक्त मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मूर्त स्वरूप येण्याची प्रतीक्षा आहे.

यामुळे राज्यातील सुमारे २६ हजार, तर उत्तर महाराष्ट्रातील सुमारे साडेचार हजार शिक्षकांना म्हातारपणाच्या काठीचा आधार होणार आहे. (Fadnavis to apply old pension to employees who were appointed after expiry of advertisement before 2005 Declaration news)

शासनाने २००५ नंतर नियुक्त झालेल्या सर्व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना देणे थांबविले असून, त्यांच्यासाठी सद्या एनपीएस पेन्शन योजना सुरू केली आहे. अनुदानित, विनाअनुदानित, तसेच टप्पा अनुदान प्रकार असल्याने हा निर्णय घेतला, तेव्हा तांत्रिक अडचणीत सापडून २००५ पूर्वी नियुक्ती मात्र २००५ नंतर पूर्ण अनुदानित झालेले सुमारे २५ ते ३० हजार शिक्षक पेन्शन योजनेपासून वंचित राहिलेले आहे.

शासनाच्या ३२ विभागांतील २००५ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळत असून, फक्त शालेय शिक्षण विभागावर अन्याय का, असा प्रश्न करून आमदारांनी, शिक्षक आमदारांनी वेळोवेळी अधिवेशनात मांडला.

अखेर आता शिंदे- फडणवीस सरकारने ३१ मे २००५ पूर्वी जाहिरात देऊन नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झालेल्या व त्यानंतर नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षकांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा विषय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. या घोषणेमुळे जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग बहुतांशी मोकळा झाला आहे. आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता मिळवून शासन निर्णय निघण्याकडे सर्व शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

किशोर दराडे यांचा सत्कार

आमदार किशोर दराडे यांनी शिक्षकांच्या पेन्शन योजनेबाबत सर्व प्रक्रियेत सिंहाचा वाटा उचलल्याबद्दल उत्तर महाराष्ट्र मुख्याध्यापक सहविचार सभेत शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांचा जुनी पेन्शन योजना शिक्षक महासंघाचे राज्याचे कार्याध्यक्ष सचिन पगार, दत्तात्रेय अधिक, ज्ञानेश्वर ठाकरे, विलास जाधव, चंद्रशेखर सावंत, संग्राम करंजकर, महेंद्र हिंगे, राजू पठाण, शांताराम कदम यांनी विशेष सत्कार केला.

"सेवानिवृत्तीनंतरही खरेतर सर्व कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळायलाच पाहिजे. २००५ पूर्वी नियुक्त होऊनही तांत्रिकदृष्ट्या पेन्शनपासून वंचित शिक्षकांना न्याय देण्याच्या आमच्या प्रयत्नांना शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे यश आले आहे. आता मंत्रिमंडळात मंजुरी आणि शासन निर्णय निघेपर्यंत याचा पाठपुरावा करत राहू. २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांनाही पेन्शन द्यावी, या मागणीसाठीचा पाठपुरावाही सुरूच आहे." - किशोर दराडे, शिक्षक आमदार, नाशिक विभाग