(पान ४ ला मेन) CHM26B03617 वाडी शेवाडी : मध्यम प्रकल्पस्थळी उपोषण सोडताना अधिकारी. -------- वाडी- शेवाडीचे अपूर्ण कालवे होणार! लेखी आश्‍वासनानंतर उपोषणाला स्थगिती; जलसमाधी आंदोलन मागे सकाळ वृत्तसेवा चिमठाणे, ता. ३ : बुराई नदीवरील वाडी- शेवाडी मध्यम प्रकल्पाचे अपूर्ण कालवे पूर्ण करण्यासह शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या बेमुदत उपोषणाला अखेर लेखी आश्‍वासनानंतर १५ दिवसांसाठी स्थगिती देण्यात आली. उपोषणकर्ते बबलू कोळी यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नारायण पाटील यांच्या हस्ते लिंबूपाणी देऊन उपोषण सोडविण्यात आले. तसेच, जलसमाधी आंदोलनासाठी धरणाच्या पाण्यात उतरलेल्या शेतकरी व तरुणांनीही माघार घेतली. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. ------ वाडी- शेवाडी मध्यम प्रकल्पातील डावा व उजवा कालवा अनेक वर्षांपासून अपूर्ण असल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. धरणात पाणी उपलब्ध असतानाही कालव्यांची कामे पूर्ण नसल्यामुळे त्याचा अपेक्षित लाभ शेतीला मिळत नसल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. या प्रश्नासह विविध १२ मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी बबलू कोळी यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. मागण्यांवर ठोस निर्णय होत नसल्याने शेवाडी येथील शेतकऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलनाचा इशाराही दिला होता. दरम्यान, सोमवारी (ता. २) पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन चर्चा केली. मात्र, ठोस लेखी आश्‍वासन न मिळाल्याने चर्चा निष्फळ ठरली होती. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलनाचा निर्णय घेतला. काही तरुण प्रत्यक्ष धरणाच्या पाण्यात उतरल्याने परिस्थिती गंभीर बनली होती. यानंतर प्रशासनाचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि वाडी- शेवाडी संघर्ष समितीच्या सदस्यांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. या वेळी मध्यम प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अभियंता श्री. पठार, दोंडाईचाचे अप्पर तहसीलदार सुरेश कोळी, भूमिअभिलेख विभागाचे अधिकारी, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नारायण पाटील, जिल्हा बँकेचे संचालक राजेंद्र देसले, डॉ. भरतसिंग राजपूत, डॉ. दीपक बोरसे, कृउबा समितीचे उपसभापती दगेसिंग गिरासे, चिमठाणे जिल्हा परिषद सदस्य महेंद्रसिंग गिरासे, माजी सरपंच रणजित गिरासे, भाजपचे तालुकाध्यक्ष प्रभाकर पाटील यांच्यासह संघर्ष समितीचे सदस्य व शेतकरी उपस्थित होते. ------- पंधरा दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात बैठक प्रशासनाकडून मिळालेल्या लेखी आश्वासनानुसार, येत्या १५ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या १ ते १२ मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करून त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार असून, भूसंपादनासह अन्य प्रलंबित विषयांवरही निर्णय घेण्याचे लेखी पत्र मुख्य कार्यकारी अभियंता, तहसीलदार व भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. या लेखी आश्वासनानंतर सभापती नारायण पाटील यांच्या हस्ते बबलू कोळी यांना लिंबूपाणी देऊन उपोषण मागे घेतले. मात्र, हे आंदोलन पूर्णपणे मागे घेतलेले नसून केवळ १५ दिवसांसाठी अंशतः स्थगित करण्यात आले आहे. ---- (चौकट करणे) आश्‍वासनपूर्ती न झाल्यास पुन्हा आंदोलन या आंदोलनाला परिसरातील शेतकरी व ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. शेतकऱ्यांच्या एकजुटीमुळे प्रशासनाला चर्चेसाठी पुढाकार घ्यावा लागला. मात्र, केवळ बैठकीचे आश्वासन नको, तर प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होऊन शेतकऱ्यांना सिंचनाचा हक्क मिळावा, अशी अपेक्षा संघर्ष समितीने व्यक्त केली आहे. निर्धारित मुदतीत मागण्यांवर ठोस निर्णय व कार्यवाही झाली नाही, तर पुन्हा अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही वाडी-शेवाडी संघर्ष समितीने दिला आहे. आता शेतकऱ्यांचे लक्ष १५ दिवसांतील बैठकीकडे लागले असून, लेखी आश्वासनाचे प्रत्यक्ष कामात रूपांतर होते की पुन्हा आंदोलनाची वेळ येते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.