Nashik Election News : इतर मागासवर्गीय संवर्गातील (ओबीसी) आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी २८ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे भवितव्यदेखील लांबले आहे.

आता लोकसभा निवडणुकांनंतरच होण्याची शक्यता आहे. (Fate of local body elections delayed nashik political)

राज्यातील महापालिका जिल्हा परिषद, तसेच नगरपालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित आहे. नाशिक महापालिकेची मुदत १५ मार्च २०२२ ला संपली आहे. नाशिकसह राज्यातील २५ महापालिका निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत आहे.

इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण, प्रभागरचनेचा वाद यासंदर्भात दीड वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ओबीसी आरक्षण जाहीर होण्यापूर्वी ९२ नगर परिषदांमध्ये निवडणुका झाल्या.

त्या नगर परिषदांमध्येही आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यातील एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात ४ ऑगस्ट २०२२ ला प्रभागरचना जाहीर करण्यात आली.

त्याविरोधातदेखील याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णय देताना जैसे थे आदेश दिला आहे. या सर्व प्रकरणांची सुनावणी लांबली असून, ४ ऑक्टोबरला सुनावणी होणार होती मात्र आता ही सुनावणी २८ नोव्हेंबरला होणार आहे.

न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेशित केले तरी प्रभागरचना, मतदारयादी या प्रशासकीय कामकाजासाठी वेळ लागणार असल्याने पुढील वर्षी निवडणुका होण्याची शक्यता आहे मात्र, एप्रिल व मे महिन्यात लोकसभेची मुदत संपुष्टात येत असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाकडून लोकसभा निवडणुकीनंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगूल वाजवला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.