नाशिक : मागील पंचवार्षिकमध्ये महापौरपदाच्या निवडणुकीत पक्षादेश झुगारून बंडखोरी करणाऱ्या मनसेच्या दोन नगरसेवकांवर (MNS corporator) अपात्रतेची कारवाई केल्यानंतर त्याच न्यायाने जळगाव महापालिकेच्या निवडणुकीत (jalgaon muncipal elections) पक्षादेश झुगारणाऱ्या २७ नगरसेवकांवर कारवाई होणे अपेक्षित असताना विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे गेल्या तीन महिन्यांपासून अपात्रतेच्या कारवाईची फाइल पडून आहे. कारवाई का होत नाही, असा सवाल उपस्थित होऊ लागला असून, कारवाई न होण्यामागे शिवसेनेचा (shivsena) दबाव असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. (File-disqualification-of-27-corporators-To-Divisional-Commissioner)

विभागीय आयुक्तांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

मार्च महिन्यामध्ये जळगाव महापालिकेच्या २७ नगरसेवकांनी पक्षाच्या विरोधात बंडाचा झेंडा उभारत शिवसेनेच्या उमेदवाराला मतदान केले होते. भाजप नगरसेवकांच्या या भूमिकेमुळे जळगाव महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आली. याविरोधात माजी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या सूचनेनुसार विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्याकडे दाद मागण्यात आली. ३१ मार्च २०२१ ला ३० हजार पानांचा दस्तावेज नाशिक महापालिकेचे तत्कालीन भाजप गटनेते जगदीश पाटील व जळगाव महापालिकेतील भाजपचे गटनेते भगत बालानी यांनी सादर केला होता. मात्र तीन महिने उलटूनही त्यावर कारवाई होत नसल्याने विभागीय आयुक्तांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याविरोधात भाजप आक्रमक झाला असून, आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात आहे. दरम्यान, विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून ३० हजार पानांची छाननी करण्यात आल्याचे समजते.

शिवसेनेच्या दबावाची चर्चा

२०१५ मध्ये नाशिक महापालिकेच्या महापौर, उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत मनसेच्या दोन नगरसेवकांनी शिवसेनेला साथ दिली होती. पक्षाचा आदेश झुगारल्याने याविरोधात तत्कालीन विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्यात आली. त्या वेळी मनसेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना दोन्ही नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय तत्काळ देण्यात आला होता. मात्र या प्रकरणात अद्यापही बंडखोरी केलेल्या २७ नगरसेवकांना नोटीस काढली जात नसल्याने यामागे शिवसेनेचा दबाव असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र जळगाव संदर्भात निर्णय का होत नाही यावरून विविध प्रकारची चर्चा सुरू आहे.