नाशिक : पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी प्राप्त करण्यासाठी महापालिकेने थकबाकीदारांवर कारवाई सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून एक हजार २०२ गाळेधारकांकडून ४२ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी या गाळेधारकांना अंतिम नोटिसा बजावण्यात आल्या असून थकबाकी अदा न केल्यास गाळे सील केले जाणार आहे. (Final notices to arrears holders shops will sealed Nashik NMC News)

केंद्र सरकारकडून १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी हवा असल्यास त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत शोधण्यांबरोबरच थकबाकी वसूल करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. त्याअनुषंगाने नाशिक महापालिका ॲक्शन मोडमध्ये आली आहे.

सध्या उत्पन्नात जवळपास साडेचारशे कोटी रुपयांची तूट असून, ती तूट पाचशे कोटी रुपयांच्या घरात जाणार आहे. त्यामुळे घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या थकबाकीदारांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. आता कारवाईचा मोर्चा गाळेधारकांकडे वळविण्यात आला आहे.

शहरात महापालिकेचे ६२ व्यापारी संकुल आहे. या व्यापारी संकुलामध्ये जवळपास २०९३ गाळेधारक आहेत. यातील १२०२ गाळेधारक महापालिकेचे थकबाकीदार असून, त्यांच्याकडून ४२ कोटी रुपयांची वसुली करणे क्रमप्राप्त आहे.

त्यासाठी महापालिकेने आशा गाळेधारकांकडून वसुली करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे. या सर्व गाळेधारकांना अंतिम नोटीस बजावण्यात आली असून, सात दिवस थकबाकी भरण्यासाठी देण्यात आली आहे. अशी माहिती विविध कर उपायुक्त अर्चना तांबे यांनी दिली.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

एका नोडल अधिकाऱ्याकडे १५ पथके

१२०२ थकबाकीदार गाळेधारकांकडून ४२ कोटी रुपये वसूल केले जाणार आहे वसुलीसाठी सहा विभागीय अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. एका नोडल अधिकाऱ्याकडे १५ पथके राहणार असून त्या पथकात तीन कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे सोमवारपासून पथकामार्फत काम सुरू होईल. गाळेधारकांकडे जाऊन थकबाकी वसुलीची मागणी केली जाईल. तत्काळ थकबाकी न भरल्यास गाळे सील केले जाणार आहे

महापालिकेची दुसरी मोठी कारवाई

महापालिकेच्या गाळ्यांमध्ये पोट भाडेकरू नेमून त्यांच्याकडून भाडे वसुलीचा धंदा यापूर्वी होता. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी महापालिका कर्मचाऱ्यांमार्फत मोहीम राबवून पोट भाडेकरूंचे धंदे उघड केले होते.

त्यानंतर गेडाम यांनी रेडीरेकनर दराप्रमाणे गाळ्यांना भाडे आकारण्याचा निर्णय घेतला. परंतु स्थायी समितीने दरवाढीचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर गाळेधारकांची न्यायालयीन लढाई सुरू झाली. आता १२०२ गाळे सील करण्याची दुसरी मोठी कारवाई ठरणार आहे.