नाशिक : शहरात पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंच साडेचार हजारांपेक्षा अधिक निवासी व व्यावसायिक इमारतींचे फायर ऑडिट बंधनकारक करण्यात आले असून, ऑडिट न केल्यास इमारतीचा पाणी व वीजपुरवठा खंडित करण्याबरोबरच पन्नास हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. २००८ मध्ये राज्य शासनाने आगप्रतिबंधक कायदा लागू केला आहे. 

उंच इमारतींमध्ये फायर ऑडिट बंधनकारक
महापालिका हद्दीत पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारती असूनही त्यांचे फायर ऑडिट होत नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यानुसार शासकीय कार्यालये, हॉटेल, लॉजेस, रेस्टॉरंट, इमारती, रुग्णालये, बहुमजली शैक्षणिक इमारती, शॉपिंग कॉम्प्लेक्‍स, मॉल, ऑफिसेस अशा व्यावसायिक इमारती, नाट्यगृहे, चित्रपटगृहे, मंगल कार्यालये, औद्योगिक इमारती, गुदामे, सर्व प्रकारच्या संमिश्र वापराच्या इमारती तसेच पंधरा मीटरपेक्षा अधिक उंच रहिवासी वापराच्या इमारतींना अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा बंधनकारक करण्यात आली आहे. अग्निरोधक यंत्रणा बसविल्यानंतर वर्षातून दोनदा म्हणजे जानेवारी व जुलैत त्या यंत्रणा सुस्थितीत आहेत की नाही, याबाबत पाहणी केली जाते. मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांकडून तसे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे लागते. शहरात साडेचार हजारांपेक्षा अधिक इमारतींना फायर ऑडिट बंधनकारक असताना ते होत नाही.

हेही वाचा > तरुणाकडून धक्कादायक वस्तू सापडताच पोलीसही हैराण! युवावर्गाला सहज मिळणाऱ्या गोष्टीचा लावणार शोध?

पाणी, वीजपुरवठा खंडितबरोबरच पन्नास हजार रुपये दंडाची तरतूद 

भंडारा येथे घडलेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर महापालिकेने पंधरा मीटर उंच इमारतींसाठी विशेष सूचना जारी केली आहे. ऑडिट न केल्यास इमारतीचा पाणी व वीजपुरवठा बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यानंतरही उपाययोजना न केल्यास २० ते ५० हजारांपर्यंत दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. १५ फेब्रुवारीपर्यंत फायर ऑडिटच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

हेही वाचा > एकच व्यवहार आणि जर्मनीला उच्च शिक्षण घेण्याचे तरुणाचे स्वप्न क्षणार्धात भंगले!