नाशिक : पेटशॉप (Pet Shop) चालकांकडून ज्या ग्राहकांनी वन्यजीव खरेदी केले व घरात पाळले आहेत, अशा ग्राहकांच्या घरावर छापे टाकत हे वन्यजीव जप्त करणार असल्याची माहिती पश्‍चिम वन विभागाचे (Forest Department) उपवनसंरक्षक पंकज गर्ग यांनी दिली. तसेच, जे ग्राहक वन्यजीव पाळत असतील, त्यांनी कारवाई टाळण्यासाठी तत्काळ हे सर्व वन्यजीव वन विभागाकडे सूपर्द करावेत, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले.

संबंधितांविरूद्ध वन्यजीव अधिनियम १९२७ अंतर्गत कारवाई

शहरातील पेट शॉपवर पश्‍चिम वन विभागाच्या पथकाने छापे टाकले होते. या छाप्यात वन विभागाने अनेक दुर्मिळ कासव, पोपट, बेडूक, हेजहॉग असे अनेक संरक्षित वन्यजीव व प्राणी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर यातील संशयितांकडून मिळालेल्या माहितीवरून ज्या ग्राहकांना त्यांनी कासव, पोपट व इतर पक्षी व प्राणी विकले, त्यांची माहिती मिळवत त्यांच्याकडूनही हे वन्यजीव ताब्यात घेतले जात आहेत. तसेच शहरातील सर्व पेटशॉपची तपासणी केली जात आहे. त्यांच्याकडूनही ग्राहकांची माहिती घेत वन्यजीवांबाबत विचारणा केली जात आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर श्री. गर्ग यांनी हे वन्यजीव विभागाकडे जमा करण्याचे आवाहन केले आहे. वन विभागाने गुप्त माहितीवरून छापा टाकल्यास व त्यात वन्यजीव आढळून आल्यास ते जमा करुन संबंधितांविरूद्ध वन्यजीव अधिनियम १९२७ अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच विदेशी प्रजातीचे वन्यजीव, पक्षी, प्राणी यांची परिवेश प्रणालीवर नोंद नसल्यास तेही वन्यजीव जमा केले जातील, असेही गर्ग यांनी कळविले आहे.

वन्यजीव नैसर्गिक अधिवासात जाणार

शहरातील वन्यजीव तस्करी प्रकरणी छापेमारीत हस्तगत करण्यात आलेले वन्यजीव हे त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासामध्ये सोडले जाणार आहेत. तशी परवानगी न्यायालयाने वन विभागास दिली आहे. मात्र, हे वन्यजीव सोडण्यापूर्वी त्या सर्वांची पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत आरोग्य तपासणी व त्याचे प्रमाणपत्र तयार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने वन विभागास दिले आहेत. आतापर्यंत वन विभागाने ६१ वन्यजीव ताब्यात घेतले असून, पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली इको-इको फाउंडेशनचे स्वयंसेवक त्यांचे संगोपन करत आहेत. त्यामुळे सर्वच वन्यजीव सुदृढ झाले असून, त्यांना मुक्त करण्याची तयारी सुरू आहे. वनपरिक्षेत्र अधिकारी विवेक भदाणे व मानद वन्यजीव रक्षक वैभव भोगले यांनी ही माहिती दिली. दरम्यान, वन विभागाने ताब्यात घेतलेल्या संशयितांच्या वनकोठडीत तीन दिवसांची वाढही न्यायालयाने केली आहे.