चांदवड (जि. नाशिक) : कांद्याचे भाव कोसळल्याने कांदा प्रश्नी चांदवड चे माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल हे आपल्या सहकाऱ्यांसोबत प्राणांतिक उपोषणाला बसले आहेत. कांद्याला क्विंटलला दोन हजार रुपये खर्च येतो मग उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट म्हणजेच क्विंटलला चार हजार रुपये भाव द्यावा, दोन हजार रुपये च्या आत विकल्या गेलेल्या कांद्याला प्रतिक्विंटल पंधराशे रुपये अनुदान मिळावे.

द्राक्षाला प्रति किलो पंचवीस रुपये अनुदान मिळावे व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी झोपलेल्या सरकारला जागं करण्यासाठी व शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी मागणीसाठी माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल व शेतकरी उपोषणाला बसले आहेत. (Former MLA Shirishkumar Kotwals fast agitation in Chandvad over onion issue nashik news)

मागण्या मान्य होईपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही. मरण आले तरी चालेल पण आता मागे हटणार नाही असा पवित्रा माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल यांनी घेतला आहे. यावेळी चांदवड बाजार समितीतील कांदा लिलाव शेतकऱ्यांनी बंद पाडले होते.

यावेळी माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल यांच्या सोबत कॉंग्रेस चे तालुकाध्यक्ष संजय जाधव, विजय जाधव, समाधान जामदार, संपतराव वक्टे, पंकज दखणे, शिवाजी कासव, कैलास कोतवाल, राहुल कोतवाल, विजय कुंभार्डे, भिमराव जेजुरे, दिपांशु जाधव, विजय जाधव, भिमराव निरभवणे, अन्लर पठाण, नितीन गुंजाळ, देवमन पवार, शिवाजी बर्डे,

अशोक बाराहाते, दत्तु ठाकरे, रेवण ठाकरे, बाळासाहेब शिंदे, बापू शिंदे, पप्पू कोतवाल, नंदू कोतवाल, किसनराव जाधव, सागर निकम, उत्तमराव ठोंबरे आदींसह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी शेकडो शेतकरी बाजार समितीच्या आवारात दाखल झाले आहेत.

शेकडो शेतकऱ्यांनी राष्ट्रपतींकडे श्वेच्छा मरण मागितले आहे. कांद्याला भाव नसल्याने जगणं अवघड झालं आहे. त्यापेक्षा मरणाची तरी परवानगी द्यावी अशी मागणी माजी आमदार शिरीषकुमार कोतवाल यांच्या सह शेतकऱ्यांनी केली आहे.

हेही वाचा : बँक खात्याला जोडलेल्या सिमकार्डबाबत बाळगा ही काळजी...

महाराष्ट्र राज्यातील नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड तालुका हा 'कांदा व द्राक्ष पिक' प्रमुख उत्पादन शेतकरी वर्ग असून, भारत सरकार व राज्य सरकारमधील राज्यकर्ते हे शेतीमालाच्या कांदा व द्राक्ष तसेच भाजीपाला मालाला योग्य व रास्त बाजारभाव देण्यास सातत्याने असमर्थ ठरले असून, शेतकऱ्यांना कांदा व द्राक्ष व इतर शेतीमालाचा उत्पन्न खर्चही पदरात पडत नाही.

शेतकऱ्यांना त्याचे कुटुंबाचे व त्याचे पालन पोषण करणे अशक्य झाले आहे. शेतकरी वर्गाला प्राण त्याग केल्याशिवाय दुसरा पर्याय या नाकर्त्या केंद्र व राज्य सरकारने ठेवलेला नाही.

शेतकऱ्यांचा राज्यांच्या विधानसभेत व राज्यसभेत सत्ताधारी राज्यकर्ते विचार करत नाही. सबब विनंती की, शेतकऱ्यांना स्व-इच्छा मरण्याची परवानगी मिळावी ही विनंती. अशा आशयाचे पत्र शेतकऱ्यांनी भारताच्या राष्ट्रपतींकडे पाठवले आहे.