नाशिक : मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयावर मराठा समाजातून तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. मराठा क्रांती मोर्चात सहभागी झालेल्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे बोट दाखवत उच्च न्यायालयात ज्याप्रमाणे बाजू मांडली त्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी सक्षम वकिलांची टीम व समाजाची आर्थिक परिस्थिती दर्शविणारे वास्तववादी कागदपत्रे सादर केली असती, तर ही वेळ आली नसती. सरकार आरक्षणाबाबत बाजू मांडण्यास कमी पडल्याने समाज आरक्षणापासून वंचित राहात असल्याचे मत समाजबांधवांनी ‘सकाळ’शी बोलताना नोंदविले. 

बाजू मांडण्यात सरकारला अपयश

सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणासंदर्भात भूमिका मांडण्यासाठी उच्च न्यायालयात जे वकील होते, त्यांनाच नियुक्त करण्याची मागणी समन्वय समितीचे अध्यक्ष माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे सातत्याने केली गेली. मात्र, त्यांनी ती पूर्ण केली नाही. आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी समोरासमोर व्हावी, व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे नव्हे, ही मागणीही पूर्ण केली नाही. समितीचे अध्यक्ष झाल्यापासून चव्हाण यांनी कोणाला विश्‍वासात घेतले नाही. वकिलांची साधी बैठकदेखील घेतली नाही. वकिलांना एकत्र बसवून सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकविण्यासाठी प्रयत्न झाले नाहीत. उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले म्हणून सर्वोच्च न्यायालयातदेखील टिकेल, या भ्रमात ते राहिले. आरक्षणासंदर्भात सरकारचे धोरण स्पष्ट नव्हते. समाजाची फसवणूक झाली असून, येत्या काळात होणाऱ्या उपद्रवाला चव्हाण व आघाडी सरकार कारणीभूत असेल. - करण गायकर, राज्य समन्वयक, मराठा क्रांती मोर्चा 
 

आरक्षणासंदर्भात सरकारकडून भूमिका मांडताना प्रशासनातील काही अधिकारी खोडा घालत होते. मराठा क्रांती मोर्चाने नावासहीत त्या अधिकाऱ्यांची तक्रार केली होती. परंतु त्यांना हटविले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडताना पुरेशी कागदपत्रे दिली गेली नाहीत, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता पुढील मीटिंग घेऊन आरक्षणासंदर्भात दिशा ठरवू. -चंद्रकांत बनकर, शहराध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठा महासंघ, नाशिक 
 

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण नाकारल्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना धक्का बसला आहे. शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी पुरेशी खबरदारी घेतली नसल्याचे दिसून येते. मराठा समाजाच्या आर्थिक परिस्थितीसंदर्भात वास्तववादी अहवाल सादर करणे गरजेचे होते. -शैलेश कुटे, कार्यकर्ते, मराठा क्रांती मोर्चा 

सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. उच्च न्यायालयात जर आरक्षण टिकत असेल तर सर्वोच्च न्यायालयात का नाही? याला सर्वस्वी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे जबाबदार आहेत. तमिळनाडूसह अन्य राज्यांतील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकते तर महाराष्ट्राचे का नाही? न्यायालयात सरकारने चांगले वकील देणे गरजेचे होते, ते दिले नाही. याचाच अर्थ सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण नको आहे, हेच स्पष्ट होते. -उद्धव निमसे, कार्यकर्ता, मराठा क्रांती मोर्चा, नाशिक  
 

 संपादन - ज्योती देवरे