नाशिक : नोटबंदी त्यानंतर जीएसटी व कोरोना या सुलतानी व अस्मानी संकटामुळे अडचणीत आलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांसाठी राज्य शासनाने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. दर वर्षी आर्थिक वर्षाच्या १ तारखेपासून बाजारमूल्य दर तक्ता (रेडिरेकनर) च्या दरात आठ ते दहा टक्के वाढ केली जाते.

या वर्षी मात्र पूर्वीप्रमाणेच दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासनाच्या या निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिकांसह सर्वसामान्यांना वर्षभर दिलासा मिळाला आहे. (Government relief to common man rate of Ready Reckoner Nashik News)

राज्य शासनाकडून रेडिरेकनरच्या माध्यमातून मालमत्तांचे सरकारी दर निश्चित केले जातात. त्यानुसार बाजारात मालमत्तांची सरकारी किंमत निश्चित होते. बाजारात मालमत्तांचे सरकारी दर विचारात घेऊन दस्तांची नोंदणी होते. मालमत्तांची सरकारी किंमत वाढल्यास बाजारभावातील किंमतही वाढते.

राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील नोंदणी महानिरीक्षकांतर्फे दर वर्षी मार्चअखेरीस रेडिरेकनरचे दर जाहीर केले जातात. १ एप्रिलपासून ते दर कायम होतात. या वर्षी मात्र रेडिरेकनरचे दर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांची क्रेडाई संघटना, तसेच नरेडको या संघटनांच्या माध्यमातून नोंदणी महानिरीक्षकांनी नाशिकला भेट दिली होती.

त्या वेळी दर न वाढवता ते ‘जैसे थे’ ठेवण्याची मागणी करण्यात आली. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये झालेली नोटबंदी त्यानंतर जीएसटी दरात झालेली वाढ व दोन वर्षांत कोरोनामुळे बांधकाम व्यवसायावर झालेला परिणाम याचा विचार करता बांधकाम व्यवसायाची गाडी सुरळीत होत असतानाच रेडिरेकनरचे दर सर्वसामान्यांना परवडणारे नाहीत.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

त्या अनुषंगाने दर वाढू नये, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाचे उद्दिष्ट १३३ कोटी रुपयांवर पोचले असताना या वर्षी रेडिरेकनरचे दर ‘जैसे थे’ ठेवावेत, अशी मागणी होती. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने निर्णय घेताना बांधकाम व्यवसाय सर्वसामान्यांना दिला आहे. शासनाचे उपसचिव सत्यनारायण बजाज यांनी त्या संदर्भात आदेश पारित केले आहेत.

"रेडिरेकनरचे दर ‘जैसे थे’ राहिल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक तसेच ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या निर्णयाने नाशिकच्या विकासाला गती मिळण्यास मदत होईल." - दीपक चंदे, दीपक बिल्डर्स ॲन्ड डेव्हलपर्स

"बांधकाम व्यावसायिकांसह सर्वसामान्यांसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. कोविड तसेच अन्य कारणांमुळे बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आला होता. रेडिरेकनरचे दर वाढू नयेत, यासाठी नोंदणी महानिरीक्षकांना विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार निर्णय झाल्याने धन्यवाद."

- सुनील गवादे, पदाधिकारी, नरेडको