Satyajeet Tambe : एखाद्या कामासाठी तालुका, जिल्हा अथवा राज्यस्तरावरील सरकारी कार्यालयात सर्वसामान्यांना खेटे मारायला लागू नयेत, अशी मागणी आमदार सत्यजित तांबे यांनी मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांची भेट घेऊन केली आहे.

नागरिकांचा वेळ, पैसा, श्रम वाया जाऊ नयेत म्हणून कामे तातडीने मार्गी लागावीत, असेही श्री. तांबे यांनी स्पष्ट केले. (Govt offices should not be forced to work MLA Tambe suggested solution to Chief Secretary nashik news)

अधिकाऱ्यांसाठी वेळापत्रक तयार करण्याचा उपाय श्री. तांबे यांनी सुचवला आहे. श्री. तांबे म्हणाले, की नागरिकांना पाठपुरावा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या दालनात जाण्याची वेळ यायला नको. त्यासाठी ‘राइट टू सर्व्हिस’ कायदा आहे.

त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी न झाल्याने लोकांना हेलपाटे मारावे लागतात. अधिनियम २०१५ नुसार पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित देण्यासाठी ‘राईट टू सर्व्हिस ॲक्ट’ लागू करण्यात आला.

त्यानुसार सरकारी कामात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दंड ठोठावण्यात येतो. त्यात पाच हजार रुपयांच्या दंडासह दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यावर अथवा कर्मचाऱ्यावर विभागीय चौकशी देखील करण्यात येते.

त्यात २५ विभाग असून ३७९ सेवांचा समावेश आहे. म्हणून मंत्र्यांपासून ते ग्रामपंचायतीत असलेल्या अधिकाऱ्यांपर्यंत कोणत्या अधिकाऱ्याने कधी कार्यालयात उपस्थित राहून लोकांच्या भेटी घेतल्या पाहिजेत,

कधी बैठकांना गेले पाहिजे, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग कधी करायला हवी, आपापल्या कार्यक्षेत्रात दौऱ्याची आखणी कधी असायला हवी, याचे एक वेळापत्रक तयार करण्यात यावे.

संबंधित अधिकारी आपल्याला कोणत्या दिवशी भेटतील, याची खात्री लोकांना असेल. त्यातून राज्यातील विविध विभागांची कामे सुरळीत आणि वेगवान होतील, असा विश्वास श्री. तांबे यांनी व्यक्त केला.

तसेच विविध विभागात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी सूचना दिल्या जातात. पण यापुढे राज्यातील जनतेच्या भेटीसाठी सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेळा निश्‍चित ठरवण्यात येतील, असे राज्याचे मुख्य सचिवांनी स्पष्ट केल्याची माहिती श्री. तांबे यांनी दिली.

कसा असावा आठवडा?

सोमवार आणि मंगळवार : आठवड्याच्या सुरवातीच्या दोन्ही दिवशी सर्वच कार्यालयांमधील अधिकारी लोकांना भेटण्यासाठी उपस्थित राहू शकतात. त्या वेळी लोकांचे महत्त्वाचे प्रश्न टिपू शकतात

बुधवार आणि गुरुवार : हे दोन दिवस आपल्या कार्यक्षेत्रातील दौऱ्यासाठी ठेवल्यास अधिकाऱ्यांना जमिनीवरील प्रश्न अधिक परिणामकारक पद्धतीने जाणवतील

शुक्रवार : हा दिवस बैठकी आणि व्हिडिओ-कॉन्फरन्सिंगसाठी राखून ठेवता येईल. ही रचना लोकांनी मांडलेल्या समस्यांवर तोडगा निघण्याच्या दृष्टीने ते सोयीची ठरेल.