नाशिक : देवळाली शिवारातील वादग्रस्त सर्व्हे क्रमांक २९५ च्या चौकशीसाठी वर्षभरापासून नियुक्त केलेल्या समितीचा कारभार वादात सापडल्याने आयुक्त कैलास जाधव यांनी समिती बरखास्त करून नवीन समिती स्थापन केल्यानंतरही वेळेत अहवाल प्राप्त होत नसल्याने तक्रारीनुसार आता शासनानेच चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांकडे २५ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. 

काय आहे प्रकरण?

देवळाली शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २९५/१ या जागेवर शाळा, खेळाचे मैदान व अन्य उपयोगासाठी आरक्षण टाकले होते. ही जागा मोफत देण्याचे मूळ मालकांनी लेखी दिले असताना शहा बंधूंनी जागा घेऊन महापालिकेकडे ‘टीडीआर’ची मागणी केली होती. एकूण १५ हजार ६३० चौरसमीटर क्षेत्राचा ‘टीडीआर’ महापालिकेकडून घेताना सिन्नर फाटा येथे असलेली जागा नाशिक रोडच्या बिटको चौक ते पोलिस ठाण्याच्या बाजूने उड्डाणपुलापर्यंत दर्शविली होती. त्यामुळे मूळ जागेचा सरकारी भाव सहा हजार ९०० रुपये प्रतिचौरस मीटर असताना मोक्याची जागा दर्शवून २५ हजार १०० प्रतिचौरस मीटर भावाने ‘टीडीआर’ घेतला. यातून महापालिकेला शंभर कोटींपेक्षा अधिक आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला. ही बाब ॲड. शिवाजी सहाणे यांनी समोर आणत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

हेही वाचा >  काय बोलावं आता! जेव्हा न्यायाधिशांच्याच घरी होते चोरी; मुळासकट पुरावे नष्ट

यादरम्यान शासनाने ‘टीडीआर’ घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार समिती गठित करण्यात आली होती. शहा कुटुंबातील स्नेहल शहा यांना माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या सूचनेवरून तत्कालीन नगररचना सहाय्यक संचालक सुरेश निकुंभे यांना नोटीस पाठविल्यासंदर्भातील फाइल गहाळ झाल्याने समितीवर संशय व्यक्त करण्यात आला होता. त्यानंतर आयुक्त कैलास जाधव यांनी नव्याने समितीचे गठन केले. एकीकडे समितीची चौकशी सुरू असतानाच सहाणे यांनी शासनाकडे तक्रार केल्याने त्यानुसार विधानसभेचे उपासभापतींच्या दालनात सुनावणीला बोलाविल्याची माहिती सहाणे यांनी दिली. 

हेही वाचा >  एक हात बिबट्याच्या जबड्यात, तरीही चिमुकला थेट भिडलाच; 12 वर्षांच्या गौरवची धाडसी झुंज