NMC News : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मिळकतीचे दर ठरविताना रेडीरेकनरच्या आठ टक्के किंवा बाजारमूल्य दरानुसार अधिक किंमत जी असेल त्यानुसार दर आकारण्याचा राज्य शासनाच्या निर्णय मागे घेताना नवीन धोरणानुसार व्यावसायिक मिळकतींना तीन तर अव्यावसायिक इमारतींना दोन टक्के दर आकारला जाणार आहे.

त्यासाठी राज्य शासनाने हरकती व सूचना मागविल्या असून, त्यासाठी आठ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. (Govt relief to commercial shop holders rent will decrease NMC nashik News)

महापालिकेच्या मालमत्ता भाडे पट्ट्याने देणे किंवा भाडे पट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने धोरणात बदल केला आहे. त्याअनुषंगाने हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
यापूर्वी नाशिक व मुंबई येथील महापालिकेच्या मिळकती संदर्भात उच्च न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता.

न्यायालयातील महापालिकेच्या मिळकतींचा वापर होत असताना राज्य शासनाला मालमत्ता किंवा मिळकत वापराच्या मोबदल्याचे धोरण ठरविण्याच्या सूचना दिल्या. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने एक अध्यादेश काढत रेडीरेकनरच्या आठ टक्के किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांचे अध्यक्षतेखाली समितीने निश्चित केलेल्या भाडे दरात जे अधिक असेल ते दर निश्चित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये किरकोळ मोबदला घेऊन महापालिकेच्या मालमत्ता बिनधास्तपणे वापरणाऱ्यांच्या भूमिकेवर गदा आली होती. नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये जवळपास १९०० व्यावसायिक गाळे आहेत.

त्याचप्रमाणे ९०० हून अधिक अधिक समाजमंदिरे, सभागृहे अशा प्रकारच्या मालमत्ता आहे. रेडीरेकनरच्या आठ टक्के दराने महापालिकेचे गाळे व समाजमंदिरे परवडत नसल्याने अनेकांनी महापालिकेकडे हस्तांतरित केले.

राजकीय माध्यमातून शासनाकडेदेखील दर कमी करण्याची मागणी राज्यभरातून केली जात होती. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने महापालिकेच्या मालकीची जमीन महापालिकेने प्रदान केलेल्या जमिनी व महापालिका हद्दीतील जागा किंवा सार्वजनिक जागा भाडे पट्ट्याने घेण्यासंदर्भात धोरणात बदल केला आहे.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

त्यात व्यावसायिक कारणासाठी वापर होणाऱ्या मालमत्तांसाठी रेडीरेकनरच्या तीन टक्के तर व्यावसायिक मालमत्तेसाठी रेडीरेकनरच्या दोन टक्के असा दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने २६ एप्रिलपासून ३० दिवसांत प्रारूप नियमांवर हरकती व सूचना मागविल्या आहेत.

करार झालेल्या गाळेधारकांची कोंडी

५६ व्यापारी संकुलातील १७३१ गाळ्यांची मुदत २०१५ मध्ये संपली. ऑक्टोबर २०१६ च्या महासभेत गाळेधारकांना पंधरा वर्षांची मुदतवाढ देताना शासन दरानुसार भाडे वसुलीचा निर्णय घेतला. जानेवारी २०१७ ला ३१ मार्च २०१४ पर्यंत मुदत संपलेल्या ४४ व्यापारी संकुलातील एक हजार २८७ गाळेधारकांना मार्च २०२९ व ३१ मार्च २०१५ रोजी मुदत संपुष्टात आलेल्या १२ व्यापारी संकुलातील ४४४ गाळेधारकांना मार्च २०३० पर्यंत मुदतवाढ दिली.

मुदतवाढीच्या तारखेपासून रेडीरेकनर नुसार आठ टक्के किंवा बाजारभावानुसार निश्चित होणारे वार्षिक भाडे यापैकी जे जास्त असेल त्याप्रमाणे भाडे आकारण्यात आले. शासनाने तीन टक्क्यांचे नवीन दर लागू केल्यास मात्र करार झालेल्या गाळेधारकांना लाभ घेता येणार नाही.