Nashik News : जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांकडून होत असलेल्या खरेदीप्रक्रिया वादात सापडत असतानाच, ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी यापुढे कोणतेही खरेदी जीईएम पोर्टलवरूनच खरेदी करावी, असे निर्देश सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत.

ग्रामविकासच्या या पत्रामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर होणाऱ्या मनमानी खरेदीला चाप बसणार आहे. (Gram Vikas order to purchase only on JEM portal Malpractices in procurement from Gram Panchayat to ZP will be curbed Nashik)

ग्रामविकास मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बांधकामासाठी दहा लाख व खरेदीसाठी तीन लाख रुपयांवर रक्कम असेल, तर ई निविदाप्रक्रिया राबवणे बंधनकारक आहे. त्या रकमेच्या आतील खरेदी ऑफलाइन निविदा पद्धतीने केली जाते.

ही ऑफलाइन खरेदी करताना बहुतांश वेळा एकाच पुरवठादाराकडून तीन बंद लिफाफे मागवून खरेदी करण्याचे प्रकार सर्रास घडतात. यामुळे ही सरकारी खरेदी पारदर्शक, सचोटी व प्रामाणिकपणे होत नसल्याचे दिसून येत होते.

यातून शासकीय निधीचा अपव्यय होत असल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने गव्हर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नावाचे पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून उद्योग व ऊर्जा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार खरेदी करण्याच्या सर्व सुविधा उपलब्ध असून, या पोर्टलवरील खरेदी कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय करणे शक्य होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

स्थानिक स्वराज्य संस्था तीन लाखांवरील खरेदी ई निविदा अथवा जीईएम पोर्टलवरून खरेदी केली जात आहे. यामुळे ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी यापुढे जीईएम पोर्टलवरून सर्व प्रकारची खरेदी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

यासाठी या संस्थांनी जीईएम पोर्टलवर नोंदणी करून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आवश्यक असणाऱ्या सर्व वस्तू जीईएम पोर्टलवर उपलब्ध आहे.

यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जीईएम पोर्टलवरून खरेदी करताना स्थानिक पुरवठादार अथवा उत्पादक यांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना ग्रामविकास विभागाचे अपर सचिव राजेश कुमार यांनी दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे बंद लिफाफ्यातून दर मागवून खरेदी करण्याच्या प्रकारांना आळा बसणार आहे.