Nashik News : राज्यातील राज्यातील ९३८ आदिवासी विकास सोसायटींपैकी ८९३ सोसायट्यांचे १ हजार ३८६ कोटी ५६ लाख रुपयांची कर्जमाफी लवकर करण्यात येणार आहे.

या संस्थांच्या सचिवांच्या वेतनासाठी दरवर्षी २ लाख ४० हजार आणि संस्था सक्षमीकरण करण्यासाठी अनुदान देण्यात येईल.

त्यासंबंधीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपुढे ठेवण्यात यावा, अशी सूचना आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीपकुमार व्यास यांना देण्यात आली. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत ही सूचना देण्यात आली. (Grant proposal of tribal development societies in cabinet meeting Nashik News)

आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, आमदार नितीन पवार, माजी आमदार शिवराम झोले, धोंडी राथैल, अशोक देशमुख, मनोहर मोरे, आदिवासी विकास सोसायटी सचिव संघटनेचे अध्यक्ष एकनाथ गुंड, प्रवीण पालवी यांच्यासह वित्त, सहकार, आदिवासी विकास आणि आदिवासी विकास महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आदिवासी विकास संस्थांचे प्रश्न प्रलंबित असल्याने ते सोडविण्यात यावे, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. आदिवासी विकास सहकारी संस्थेचे राज्याचे अध्यक्ष कैलास बोरसे यांनी ए.के. चव्हाण समितीचा अहवाल व त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे सांगितले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यांनी तो अहवाल बैठकीत मांडला. तसेच आदिवासी सोसायटीच्या कर्जमाफी, सचिवांच्या वेतनासाठी अनुदान हे विषय चर्चेत होते. राज्यातील १७ जिल्ह्यातील १ लाख १५ हजार ८६ सभासदांकडे १ हजार ३८६ कोटींचे कर्ज ३१ मार्च २०२३ अखेर येणे असल्याची माहिती देण्यात आली.

"राज्यातील ९३८ संस्थांपैकी ६७७ संस्था तोट्यात आहेत. २१७ संस्था नफ्यात आहेत. त्यामुळे या संस्थांची कर्जमाफी करून संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देऊन संस्था सक्षम करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने अहवाल सादर करावा."

- डॉ. विजयकुमार गावित, आदिवासी विकासमंत्री