Nashik ZP : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांतर्गत असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र यांच्या ढीगभर तक्रारी असताना या आरोग्य केंद्रांमध्ये स्मार्ट टिव्ही बसविण्याचा घाट घातला जात आहे.

स्मार्ट आरोग्य केंद्र संकल्पनेच्या नावाखाली सर्व केंद्रांमध्ये रुग्णांच्या मनोरंजन तसेच व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधण्यासाठी स्मार्ट टिव्ही बसविण्याचा आरोग्य विभागाने प्रशासनाच्या आदेशानुसार प्रस्ताव सादर केला आहे.

मात्र, या स्मार्ट टिव्ही घेण्यासाठी निधी नसल्याने, निधीची शोधाशोध सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. (Health centers to install smart TV Zilla Parishad seeking funds from Health Department nashik news)

जिल्ह्यात ११२ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र आहेत. गत काही दिवसांपासून आरोग्य केंद्रातील कामकाजाच्या तक्रारी वाढल्या असल्याचे चांदोरी, अंजनेरी प्रकरणावरून अधोरेखित झाले. आरोग्य केंद्रांमध्ये कर्मचारी थांबत नसल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या भेटीत दिसून आले.

अनेक आरोग्य केंद्रांच्या इमारतींची दयनीय अवस्था झालेली आहे. असे असताना प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्मार्ट करण्याची संकल्पना मांडली असून त्यावर आरोग्य केंद्रात काय-काय अत्याधुनिक सुविधा देता येईल यावर विचारविनिमय झाला.

यातून आरोग्य केंद्रांमध्ये स्मार्ट टिव्ही बसविण्याचा विचार पुढे आला. हा विचार मांडल्यानंतर लागलीच प्रशासनाकडून आरोग्य विभागास प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले गेल्याचे बोलले जात आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यानुसार आरोग्य विभागाने प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये स्मार्ट टिव्ही बसविण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. सदर प्रस्ताव तयार होऊन सादर होण्यापूर्वीच त्यास निधीची अडचण आली आहे. स्मार्ट टिव्ही घेण्यासाठी नेमका निधी कोठून आणायचा असा प्रश्न उपस्थित झाला.

आरोग्य विभागास प्राप्त झालेल्या निधीच्या तरतूदी ठरलेल्या असतात. त्यामुळे ठरलेल्या तरतुदीनुसारच निधी खर्च करावा लागतो. त्यामुळे स्मार्ट टिव्ही घेण्यासाठी निधी कसा आणायचा यावर विचार मंथन सुरू आहे.

मात्र, प्रशासनाकडून टिव्ही घेण्याचा आग्रह धरला जात असल्याची चर्चा आहे. या आग्रहामुळे आरोग्य विभाग अडचणीत सापडला आहे. दुसरीकडे, प्रशासकीय कामकाजात स्वयंसेवी संस्थांचा हस्तक्षेप वाढलेला असताना आता पुरवठादारांची संख्या ही वाढली असल्याचे बोलले जात आहे.

पुरवठादार थेट प्रशासनाला भिडून संकल्पना मांडतात. यातून नव-नवे प्रस्ताव मागविले जात असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत आहे.