नाशिक : पोलिस आयुक्तांनी शहरात शनिवार (ता.६) पासून हेल्मेटसक्तीचा नियम केला असला तरी सोमवारी (ता.८) पहिल्याच दिवशी शासकीय कार्यालयात अनेकांनी नियमाला ठेंगा दाखविला. तसेच, कुठल्याही शासकीय कार्यालयात विना हेल्मेटधारी दुचाकीस्वाराला कुणीही हटकत नव्हते. जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून तर सगळ्याच थांब्यावर ही स्थिती होती. दरम्यान, पोलिस आयुक्तांनी येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत सर्व शासकीय कार्यालयांकडून जबाबदारी निश्चितीसाठी आस्थापना प्रमुखांची नावे व माहिती मागविली आहे.

दुचाकीस्वारांमध्ये हेल्मेटचा वापर वाढावा या हेतूने शासकीय, निमशासकीय कार्यालयासह शैक्षणिक संस्थामध्ये येणाऱ्या दुचाकीचालकांना हेल्मेट सक्ती करण्यात आली आहे. ‘हेल्मेट नाही तर सहकार्य नाही’ या धोरणानुसार ६ नोव्हेंबरपासून हा नियम लागू झाला आहे. दिवाळी सुटी संपल्यानंतर सोमवार (ता.८) पासून सगळ्या शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात विनाहेल्मेट दुचाकीचालकांना प्रवेश नाकारण्याचा नियम केला आहे. विनाहेल्मेट दुचाकीस्वार चालकांनी प्रवेश दिल्यास संबंधित आस्थापना प्रमुखांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचे पोलिस आयुक्तांच्या सूचना आहेत. मात्र, शहरातील शासकीय कार्यालयात विनाहेल्मेट दुचाकीस्वारांना हटकण्यासाठी कुठल्याच शासकीय कार्यालयात व्यवस्था नव्हती.

विनाहेल्मेट असहकार

शहरातील सर्व शासकीय- निमशासकीय, पेट्रोलपंप, शैक्षणिक आस्थापना, वाहनतळ या ठिकाणी येणाऱ्या दुचाकीचालकांना हेल्मेटचा वापर बंधनकारक झाले आहे. या भागांमध्ये आस्थापना प्रमुखांना वाहनतळ व प्रवेशद्वारावर सीसीटीव्ही बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून आणि भरारी पथकांद्वारे पोलिस वेळोवेळी पाहणी करणार असून, विनाहेल्मेट दुचाकीचालक आढळल्यास महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३१(ब) (१) नुसार बाराशे रुपये दंड किंवा आठ दिवसांचा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

अतिरिक्त निर्देश

पोलिस आयुक्तांनी सोमवारी (ता.८) अतिरिक्त निर्देश जारी केले आहे. शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठ, कोचिंग क्लासेस, सर्व वाहनतळ, औद्योगिक वसाहती, महापालिका, जिल्हा परिषदेसह सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालये अशा शेकडो आस्थापनांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी दुचाकीचालकाकडे हेल्मेट बंधनकारक झाले आहे. विनाहेल्मेट वाहनधारक सापडल्यास, संबंधित शासकीय कार्यालयातील आस्थापना अधिकारी (इस्टेट ऑफिसर) यांच्यावर जबाबदारी निश्चित केली आहे. त्यासाठीचा अतिरिक्त निर्देशाचे पत्रही पोलिस आयुक्तांनी दिले आहे. त्यामुळे विनाहेल्मेट प्रवेश केल्याबद्दल कुठल्या कार्यालयातील आस्थापना प्रमुखांवर जबाबदारी निश्चित होणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.

‘हेल्मेट नाही - सहकार्य नाही’ या मोहिमेअंतर्गत शासकीय, निमशासकीय व शैक्षणिक संस्थांमध्ये हेल्मेट नसलेल्यांना कार्यालयाच्या आवारात प्रवेश मिळाल्यास संबंधित आस्थापना, कार्यालयीन-विभाग प्रमुखांवर कारवाई होणार आहे. खासगी, निमशासकीय व शैक्षणिक संस्थाचालकांना पत्र पाठवून संबंधित आस्थापनाच्या प्रमुख अधिकाऱ्याचे नाव, पद आणि संपर्क क्रमांकाची माहिती १५ नोव्हेंबरपर्यंत मागवली आहे. विनाहेल्मेट दुचाकीस्वार शिरल्यास संबंधित कार्यालयीन प्रमुखांवर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
- दीपक पांडे, पोलिस आयुक्त.