पान-२ साठी मेन --------------- गोदावरी प्रदूषणावरून हायकोर्ट नाराज ----------- २१ नोव्हेंबरपर्यंत कृती अहवाल, अधिकाऱ्यांची नावे सादर करण्याचे आदेश ------------ सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता.५ ः गोदावरी नदी प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी यापूर्वी दिलेल्या आदेशांवर कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. गोदावरी प्रदूषणासंदर्भात न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या पीठासमोर गुरुवारी (ता. ५) सुनावणी झाली. राज्य सरकारतर्फे ॲड. ओ. ए. चांदूरकर यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. निखिल पुजारी यांनी युक्तिवाद केला. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सादर केलेल्या स्पष्टीकरणावर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ५ ऑक्टोबर २०२६ ला गोदावरी- कपिला संगम तपोवन, आग्रा महामार्ग परिसर नांदूर- दसक आणि समतानगर टाकळी परिसरातून पाण्याचे नमुने घेतले होते. १९ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात तिन्ही ठिकाणी पाण्यातील ऑक्सिजनचे प्रमाण शून्य आढळले होते. न्यायालयाने ही पातळी अत्यंत धोकादायक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. २०१३, २०१७ आणि २०१८ मध्ये दिलेल्या आदेशांवर राज्य सरकार, महापालिका आणि एमआयडीसीने काय कारवाई केली, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. दरवेळी केवळ आश्वासन दिले जाते, प्रत्यक्ष उपाययोजना होत नाही, अशी नाराजी व्यक्त करण्यात आली. आता २१ नोव्हेंबरपर्यंत ठोस कृती अहवाल आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच आदेशांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या आणि प्रदूषणाला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे व पदेही सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याचे ॲड. पुजारी यांनी सांगितले. ------------------------