नाशिक : चार हजार चौरस फुटापेक्षा अधिकच्या प्लॉटवर बांधकाम केल्यानंतर नियमानुसार वीस टक्के सदनिका आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असताना शहरात आठ वर्षात महापालिकेने सातशे ते एक हजार कोटींचा घोटाळा केल्याच्या कथित आरोपाच्या चौकशीतून गृह निर्माण विभागाचे ‘म्हाडा’ अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिकेने सर्व कागदपत्रे खुली केली असली तरी म्हाडाकडून मात्र किती प्रकरणांमध्ये ना हरकत दाखला दिला याबाबतची माहिती दिली जात नसल्याने महापालिकेवर केलेला वॉर उलटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी म्हाडाकडे हस्तांतरित करावयाच्या वीस टक्के सदनिका वाटपात घोटाळा झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर व आमदार कपिल पाटील यांनी विधान परिषदेत केल्यानंतर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी कथित घोटाळ्याला दुजोरा दिला. नियमानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटासाठी सदनिका वीस टक्के प्लॉट किंवा सदनिका बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळाल्यानंतर म्हाडाकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे.

नाशिक महापालिकेने दहा घरे सुद्धा महापालिकेकडे हस्तांतरित न करता विकासकांना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला असून या संगनमतातून सातशे ते एक हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप गृहनिर्माण मंत्री आव्हाड यांनी केला. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. चौकशी समितीची पहिली बैठक मंगळवारी (ता. २९) झाली. बैठकीत आयुक्त रमेश पवार यांनी माहिती दिली, एलआयजी, एमआयजी योजनेसाठी २०३ भूखंड राखीव आहे. त्यात तीन लाख ८७ हजार चौरस मीटर क्षेत्र असून अंतिम अभिन्यासाची तीस प्रकरणे आहेत. त्यातील आठ प्रकरणांत राखीव भूखंड ताब्यात घेण्यास म्हाडाने असमर्थता दर्शवली. ६७ इमारतींच्या बांधकाम परवानगीमध्ये पाच हजार ५२४ सदनिका असून त्यातील चौदा प्रस्तावांमध्ये विकासकांना ना हरकत दाखले दिले. आठ प्रस्तावात पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र दिले, दोन प्रस्तावात अंशतः भोगवटा प्रमाणपत्र दिले. दहा प्रस्तावात एकूण एक हजार २३२ सदनिका वितरणासाठी उपलब्ध असून ५७ प्रकरणांमध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र देणे बाकी असल्याचा पुनश्‍च दावा केला.

पालिकेची माहिती खुली, म्हाडाची गुलदस्त्यात

महापालिकेने सविस्तर माहिती देताना कागदपत्रे खुली ठेवली आहे. म्हाडाकडून मागणी येईल त्यावेळी पालिकेच्या वतीने माहिती तत्काळ दिली जाणार आहे. परंतु म्हाडाकडून सन २०१३ ते मार्च २०२२ अखेर पर्यंत वीस प्रकल्पांना ना हरकत दाखला दिल्याची बाब दडवून ठेवली जात आहे. नियमानुसार ना हरकत दाखला देताना शासनाची परवानगी आवश्‍यक असते. म्हाडाकडून शासनाची परवानगी न घेताचं ना हरकत दाखला दिल्याची बाब समोर येत असल्याने म्हाडाच्या अडचणींमध्येच वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.