Nashik News : इगतपुरी तहसील कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह अनेक कर्मचारी वेळेत कार्यालयात उपस्थित राहात नसल्याने नागरिकांना विविध दाखल्यांसाठी एजंटकडेच धाव घ्यावी लागत आहे.

परंतु, एजंटकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे चित्र संपूर्ण तालुक्यात पाहायला मिळत असून, तहसिल कार्यालयात पायपीट करून नागरिक त्रस्त झाले आहेत.

राज्यात पाच दिवसांचा आठवडा झाल्यानंतर शासकीय कार्यालयांच्या वेळाही बदलविण्यात आल्या. त्यानुसार सकाळी ९:४५ ला कार्यालय सुरू होणे आणि सायंकाळी ६:१५ पर्यंत कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात थांबणे अपेक्षित आहे. (Igatpuri Tehsil Office Extortion for various references There is no alternative without agent Parents suffering due to beatings Nashik News)

तहसील कार्यालयात नायब तहसिलदारांपासून ते कारकुनापर्यत सर्वच कर्मचाऱ्यांनी थम्बद्वारे (अंगठा) उपस्थिती नोंदविणे बंधनकारक आहे. मात्र, सद्यस्थितीत तहसील कार्यालयातील शिपाई वगळता अनेक अधिकारी, कर्मचारी सकाळी साडेदहानंतरच कार्यालयात पोचतात.

सध्या सर्वच शाळा, महाविद्यालये सुरू होत असल्याने शैक्षणिक वर्षांत प्रवेश घेण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी दाखला, जात प्रमाणपत्र यासारख्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते.

त्यासाठी नागरिकांना तहसील कार्यालयात जावे लागते. रोज शेकडो नागरिक आदिवासी भागातून विविध दाखले मिळविण्यासाठी येतात. परंतु, त्यासाठी त्यांना कार्यालयात अनेक चकरा माराव्या लागतात. एखादेही कागदपत्र कमी असेल, तरी त्यांना परत केले जाते. तसेच, मार्चअखेर अनेकांनी नवीन रेशन कार्डसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी बहुतांश रेशन कार्ड तयार असुनही लाभार्थ्यांना ते अद्यापही मिळालेले नाही.

एजंटांचा सुळसुळाट

विशेष म्हणजे तहसील कार्यालयात एजंटच्या माध्यमातून संबंधितांना आवश्यक असलेले दाखले त्वरित मिळतात. उत्पन्नाचा दाखला, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, जातीचा दाखला, नॉन-क्रिमिलेअर, आर्थिक दुर्बल घटक, संजय गांधी निराधार योजना आदींसाठीची कागदपत्रे, दाखले घेण्यासाठी तहसील कार्यालयात रोजच गर्दी असते.

नागरिकांना ७ ते १५ दिवसांतही दाखले मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, या गर्दीत काही अशिक्षित नागरिकही कार्यालयात येतात. त्यांना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून योग्य मार्गदर्शन होणे अपेक्षित असते. परंतु त्यांना एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर चकरा माराव्या लागतात.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तहसिलदारांनी द्यावे लक्ष

दहावी-बारावीचे निकाल लागल्याने पुढील वर्षाकरिता अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन क्रीमिलेअर प्रमाणपत्र आदींची मागणी केली जाते. हे प्रमाणपत्र नसल्यास विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासही काही महाविद्यालये नकार देतात.

त्यामुळे मुलांना चांगल्या शाळा, महाविद्यालयांत प्रवेश मिळावा यासाठी पालकवर्ग दाखल्यांसाठी कार्यालयात येतात. दाखले तातडीने मिळावेत यासाठी ते एजेंट मागेल तेवढी किंमत मोजतात. याकडे नव्याने रुजु झालेल्या तहसीलदारांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.